नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने गोंडगोवारी संदर्भात दिलेल्या निकालातील परिच्छेत क्रमांक ८३ मध्ये संस्कृती आणि रुढी परंपरा लक्षात घेऊन व १९५० पूर्वीचे पुरावे लक्षात घेऊन, गोंडगोवारींना अनुसूचित जमातीचे अधिकार प्रदान करण्यात यावेत, असा उल्लेख आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत यवतमाळचे सचिन चचाने, वर्धा येथील किशोर चौधरी व बुलढाण्याचे चंदन कोहरे २६ जानेवारीपासून संविधान चौकात आमरण उपोषणास बसले आहेत. बुधवारी त्यांच्या उपोषणाचा सहावा दिवस असून त्यांची प्रकृती अत्यवस्थ आहे. समाजात आंदोलनावरून प्रचंड संताप असून, विदर्भातून गोवारी बांधव आंदोलनात सहभागी होऊन संताप व्यक्त करीत आहेत.
आदिवासी गोंड गोवारी जमात संविधानिक हक्क संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात उपोषण सुरू केले आहे. २४ एप्रिल १९८५ च्या जीआरमध्ये गोंड गोवारी जमातीबाबतची माहिती चुकीची असून, संविधान व कायद्याच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे गोंड गोवारींना अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास अडचण येत आहेत. समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभ व पदवी प्रमाणपत्र रोखले आहे. त्यांना तत्काळ शिष्यवृत्ती मिळावी अशी आंदोलकांची मागणी आहे. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान गाेवारी बांधवांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री व प्रधान सचिव यांच्याशी कृती समितीच्या प्रतिनिधींची चर्चा झाली.
त्यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी २०२० च्या न्यायालयीन निकालाचा अभ्यास करून सकारात्मक मुद्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित सचिवांना दिले हाेते. परंतु, एक महिना उलटूनही सरकारकडून कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. शहरात एकीकडे गोवारी बांधव आंदोलनास बसले असताना समितीच्या शिष्टमंडळाला सरकारने चर्चेसाठी बोलाविले होते. कैलास राऊत, रूपेश चामलाटे, रामदास नेवारे, लेखराज नेवारे, गजानन कोहळे, सुदर्शन चामलोट यांचे शिष्टमंडळ गेल्या दोन दिवसांपासून मंत्रालयात असून, त्यांना भेटायला सरकारजवळ वेळ नसल्याचा आरोप कैलास राऊत यांनी केला.