नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी कानउघाडणी केल्यानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले. सरकारने आज (गुरुवारी) उच्च न्यायालयामध्ये पूर्ण तयारीनिशी उपस्थित राहून अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षिततेसह इतर आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची आणि यासंदर्भात येत्या १२ जानेवारीपर्यंत आराखडा सादर करण्याची ग्वाही दिली.
उच्च न्यायालयाने २१ मार्च २०१८ रोजी एक जनहित याचिका निकाली काढताना अंबाझरी तलावाला सुरक्षित करण्यासाठी विविध आदेश दिले होते. त्यामध्ये धरण सुरक्षा संघटनेने अंबाझरी तलावाला सुरक्षित करण्यासाठी योजना तयार करावी, त्या योजनेची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, निधीची कमतरता आहे म्हणून योजनेतील कामे थांबविता येणार नाही, या आदेशांचे पालन करण्याची जबाबदारी मुख्य सचिवांची राहील यासह इतर काही आदेशांचा समावेश होता. त्यानंतर पाच वर्षे लोटून गेली, पण संबंधित आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.
दरम्यान, गेल्या सप्टेंबरमध्ये मुसळधार पाऊस आल्यामुळे अंबाझरी तलावाचे पाणी विविध वस्त्यांमध्ये शिरून हाहाकार माजला. परिणामी, न्यायालयाने ६ डिसेंबर २०२३ रोजी राज्य सरकारला फटकारून मुख्य सचिवांना यावर उत्तर मागितले होते. त्यानंतर प्रकरणावर २० डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी मुख्य सचिवांच्या वतीने महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यावर प्रचंड नाराजी व्यक्त करून ही सरकारची असंवेदनशीलता आहे, असे ताशेरे ओढले व याची गंभीर दखल घेऊन मुख्य सचिवांना समन्स बजावला होता व गुरुवारी न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला होता. करिता, सरकारने ठोस भूमिकेसह न्यायालयात हजर राहून ही ग्वाही दिली.
पुढील सुनावणी १७ जानेवारीलान्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांनी सरकारने दिलेली माहिती रेकॉर्डवर घेऊन या प्रकरणावर येत्या १७ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. अंबाझरी तलावातील पाण्यामुळे आलेल्या महापुरासंदर्भात रामगोपाल बाचुका व इतर तीन पीडित नागरिकांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. अंबाझरी तलाव व नाग नदी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करण्यात यावी, अंबाझरी तलाव किती सुरक्षित आहे, याचा अभ्यास करण्यात यावा इत्यादी मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर यांनी कामकाज पाहिले.