सुमेध वाघमारे
नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) प्रस्तावित असलेले पॅरामेडिकल सेंटरचा कोणी पाठपुरावाच केला नाही. परिणामी, हा प्रकल्प हातून गेला. आता गेल्या आठ वर्षांपासून प्रस्तावित असलेला रिजनल जेरियाट्रिक सेंटर, तर पाच वर्षांपासून प्रस्तावित असलेले लंग इन्स्टिट्यूट, स्टेट स्पायनल इन्ज्युरी सेंटर व ‘नॅशनल प्रोग्राम फॉर प्रिव्हेशन ॲण्ड मॅनेजमेंट ऑफ बर्न इन्जुरीज’ (एनपीपीएमबी) विविध कारणांनी सरकारदरबारी अडकून पडले आहेत. विदर्भातील रुग्णांविषयी ही अनास्था व व्यवस्थापनेच्या दोषांमुळे रुग्णहितालाच खीळ बसत आहे.
-‘रिजनल जेरियाट्रिक सेंटर’साठी पाठपुरावाच नाही
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने मध्यभारतातील वृद्धांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी मेडिकलमध्ये ३० खाटांचे रिजनल जेरियाट्रिक सेंटर सुरू होणार होते. या सेंटरसाठी राज्यातून केवळ नागपूर मेडिकलची निवड करण्यात आली. यात केंद्र शासनाकडून ६० टक्के, तर राज्य शासनाकडून ४० टक्के निधी मिळणार होता; परंतु यातील सामंजस्य कराराची फाईल वेळेत केंद्राकडे पोहोचलीच नाही. नंतर या प्रकल्पाचा पाठपुरावाही झाला नाही. हा प्रकल्प हातून गेला असला तरी नव्याने ‘रिजनल जेरियाट्रिक सेंटर’ होणे गरजेचे आहे.
-‘लंग इन्स्टिट्यूट’चा प्रस्ताव शासन दरबारी पडून
कोरोनाचे दुष्परिणामासह प्रदूषण व धूम्रपानाच्या सवयीमुळे फुप्फुसांच्या आजारांचा फास आवळत आहे. नागपूर मेडिकलने या रुग्णांवरील अद्ययावत उपचारासाठी ‘लंग इन्स्टिट्यूट’चा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर केला. यात लहान मुलांच्या श्वसनरोग विभागापासून ते मोठ्यांच्या छातीच्या शस्त्रक्रिया असे २३ विभागांचा समावेश होता. देशातील १९५ खाटांचे हे पहिले केंद्र होणार होते; परंतु वैद्यकीय शिक्षण विभागाने यावरील खर्च खूप मोठा असल्याचे सांगत कमी खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्याचा सूचना दिल्या. आता नव्याने प्रस्ताव तयार केला जात आहे.
- सामंजस्य कराराअभावी मागे पडले ‘स्पायनल इंज्युरी सेंटर’
वाढते अपघात, जोखमीचे शारीरिक खेळ व आजारामुळे पाठीचा कण्याला इजा होणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. याला भंगीरतेने घेत केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या पुढाकाराने नागपूरच्या मेडिकलमध्ये ‘स्टेट स्पायनल इंज्युरी सेंटर’ उभारण्याला मंजुरी दिली. स्पायनल इंज्युरीच्या रुग्णांना विशेष सेवा देणारे हे मध्य भारतातील पहिले सेंटर ठरणार होते; परंतु केंद्र व राज्य सरकार यामध्ये सामंजस्य करारच झाला नाही. यामुळे हा प्रकल्पही रखडला आहे.
-जळीत रुग्णांना ‘एनपीपीएमबी’ची प्रतीक्षा
आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने २०१७ मध्ये ‘नॅशनल प्रोग्राम फॉर प्रिव्हेशन ॲण्ड मॅनेजमेंट ऑफ बर्न इन्जुरिज’ (एनपीपीएमबी) या प्रकल्पास मान्यता दिली. ३.११४ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प मेडिकलमध्ये होणार होता. यातील ६० टक्के वाटा केंद्राने, तर ४० टक्के वाटा राज्य शासनाने उचलायचा होता. परंतु अद्यापही हा प्रकल्प कागदावरच आहे.