प्रकल्पाच्या खर्चकपातीसाठी सरकारची धडपड

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प : भाग ४

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा अहवाल २०१७-१८ मध्ये राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाच्या यंत्रणेमार्फत राज्य सरकारने तयार केला. ५३,७५१ कोटी ९८ लाख रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प २०१८ मध्येच मंजुरीसाठी पाठविला गेला. मात्र, या प्रकल्पाची किंमत अधिक वाटत असल्याने त्याच्या खर्चकपातीसाठी आता सरकारची धडपड सुरू आहे. एवढेच नव्हे तर, या तीन वर्षांत प्रकल्पाची किंमत जवळपास १२ हजार कोटींनी वाढली आहे.

दोन वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाच्या प्रस्तावाची तत्कालीन राज्य सरकारने भरपूर चर्चा घडविली होती. मात्र, प्रत्यक्षात प्रस्ताव सादर झाल्यापासून यावर पुढे कसलीही हालचाल झाली नाही. वर्षभरापूर्वी राज्यात आलेल्या महाआघाडी सरकारनेही या प्रकल्पाकडे लक्षच दिले नाही. कोरोनाच्या संक्रमणकाळात निधीचे कारण पुढे करून अनेक प्रकल्पाच्या निधीला कात्री लावण्यात आली. या प्रकल्पासाठी कसलीही तरतूद झाली नाही.

वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामासाठी २०१२ पासून राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाचे कार्यालय नागपुरात सुरू झाले. या कार्यालयातील यंत्रणेने परिश्रम घेऊन डीपीआर तयार केला. तो आता जलसंपदा विभागाकडे पडून आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने ६० टक्के व राज्य सरकारने ४० टक्के वाटा देण्याचे प्रारंभी ठरले होते. मात्र, केंद्र व राज्य सरकारच्या विसंवादामुळे यावर अद्याप चर्चा झालेली नाही. परिणामी, आर्थिक तरतुदीबद्दल अद्यापही स्पष्टता नसल्याने या वर्षभरात तरी प्रकल्पाचे काम सुरू होईल, असे दिसत नाही. विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष, नापिकी, शेतकरी आत्महत्या या पार्श्वभूमीवर या प्रस्तावाचे प्रत्यक्षात प्रकल्पस्वरूपात काम सुरू होण्याची प्रतीक्षा आहे.

यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता, सरकारला प्रकल्पाची किंमत अधिक वाटत असल्याने ती कमी कशी करता येईल, यासाठी प्रकल्पाच्या प्रस्तावात सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती आहे. यामुळे प्रकल्प अहवालात सुधारणा करून खर्चकपातीच्या दृष्टीने काम सुरू असल्याचे कळले. मात्र, नेमकी कोणत्या बाबतीत खर्चकपात केली जावी, हे कळविण्यात न आल्याने यंत्रणाही संभ्रमात आहे.

२०१६ मध्ये तयार केलेल्या आराखड्यानुसार महागाईचा निर्देशांक लक्षात घेऊन २०१७-१८ मध्ये प्रकल्प अहवाल सादर करताना, प्रकल्पाची किंमत ५३,७५१ कोटी ९८ लाख रुपये आकारण्यात आली. दरवर्षी ८ टक्के महागाईचा विचार करता, आता या प्रकल्पाची किंमत जवळपास ६५ हजार कोटी रुपयावर पोहोचली आहे.

अवघ्या साडेपाच ते सहा वर्षांत निर्मिती मूल्याची परतफेड करणारा आणि विदर्भाला नवसंजीवनी देणारा हा प्रकल्प निधीअभावी रेंगाळत आहे. परिणामत: त्याची किंमतही दिवसेंदिवस वाढत आहे.

...

राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाने ही दिरंगाई आहे. विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष ६५ हजार कोटी आहे. यासंदर्भातील एका जनहित याचिकेत २०१८ मध्ये सरकारने निधीअभावी आम्ही प्रकल्प पूर्ण शकत नसल्याचे शपथपत्र न्यायालयाला दिले आहे. त्यामुळे पुन्हा ५३ हजार कोटीचा हा प्रकल्प सरकार खरोखरच सहन करणार का, हा प्रश्नच आहे. विदर्भातील जनतेची संवैधानिक मूल्ये पायदळी तुडविणे टाळण्यासाठी, शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी सरकारने हा प्रकल्प तातडीने स्वीकारून पूर्ण करावा, अन्यथा वेगळे विदर्भ राज्य देऊन विकासाचा मार्ग मोकळा करावा.

- अ‍ॅड. अविनाश काळे, संयोजक, लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समिती