नागपूर : मराठा आरक्षणामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागलेल्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त शिक्षण शुल्क परत करण्यास राज्य सरकार तयार आहे, अशी ग्वाही मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली.
यासंदर्भात नागपूर येथील एनकेपी साळवे इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या १५ व अमरावती येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ३ विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, राज्य सरकाने ही ग्वाही दिली व शुल्क परत करण्यास थोडा वेळ लागेल असेही सांगितले. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे यांनी ही रक्कम केवळ ३५ ते ४० कोटी रुपये असल्याने ती तातडीने अदा केली जाऊ शकते असे मत व्यक्त केले. महाविद्यालयांनीदेखील रक्कम लवकर मिळण्याची मागणी केली. त्यानंतर न्यायालयाने आवश्यक आदेश देण्यासाठी प्रकरणावर दोन आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली.
याचिकाकर्ते विद्यार्थी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये प्रवेश मिळण्यास पात्र होते. परंतु, मराठा आरक्षणामुळे त्यांना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागला. या सर्व विद्यार्थ्यांना सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील नियमानुसार केवळ ९० हजार रुपये शुल्क द्यावे लागेल. त्यावरील शुल्क राज्य सरकार देईल असा निर्णय २० सप्टेंबर २०१९ रोजी जारी करण्यात आला आहे. परंतु, त्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.