शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai Rain: मुंबईत काही तासांत ८६ मिमी पावसाची नोंद; पडझडीमुळे ३ जखमी 
2
एका विमानात तांत्रिक दोष, दुसऱ्याला बॉम्बची धमकी!
3
Bombay HC: लाज वाटली पाहिजे, ११ वर्षांपासून...; मानखुर्द बालगृहातील पार्टीबद्दल हायकोर्टाचा संताप!
4
नालेसफाई भ्रष्टाचार: तीन अभियंत्यांवर ठपका, ठेकेदार पुरोहित काळ्या यादीत 
5
Maharashtra Weather: कुठे ऊन तर कुठे पाऊस? राज्यात पावसाच्या दाेन तऱ्हा!
6
Census 2027: जनगणनेचा खर्च १३ हजार कोटी, तुम्हाला विचारले जाणार ३६ प्रश्न
7
तुटलेल्या विद्युत वाहिनीच्या स्पर्शाने दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू; महावितरण विरोधात चिकलठाण्यात रास्ता रोको
8
इस्रायलकडून इराणी टीव्ही स्टुडिओवर क्षेपणास्त्र हल्ला, लाईव्ह बुलेटीन सोडून अँकरने काढला पळ!
9
खुल्लम खुल्ला रोमान्स पडला महागात! बाईकच्या टाकीवर गर्लफ्रेंडला बसवणाऱ्या तरुणाला 'इतका' दंड
10
रांचीला जाणारे एअर इंडियाचे विमान टेक ऑफनंतर दिल्लीला परतले! नेमके झाले तरी काय?
11
आमच्या मागणीपुढे PM मोदींना झुकावे लागले...जनगणनेच्या अधिसूचनेवरुन काँग्रेसचा निशाणा
12
सोनमच्याही एक पाऊल पुढे निघाली गुलफाशा; प्रियकरासोबत मिळून लग्नाच्या एक दिवस आधीच पतीला संपवलं!
13
आर्थिक मदतीशिवाय हल्ला होऊ शकत नाही; पहलगाम हल्ल्यावरुन FATF ने पाकिस्तानला फटकारले
14
सायप्रसच्या महिला खासदाराने PM मोदींचे चरणस्पर्श केले, पंतप्रधानांनी डोक्यावर हात ठेवत दिला आशीर्वाद
15
दहा कोटी वृक्ष लावगडीचे उद्दिष्ट; वन विभाग ‘साइट ट्रॅक’वर, रेशीमला झुकते माप
16
आता पाकिस्तान अणुबॉम्बची धमकी देण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करेल...! SIPRI च्या अहवालात भारताच्या अण्वस्त्रांसंदर्भात मोठा दावा
17
Viral Video : रीलसाठी जीवाशी खेळ; धबधब्यावर उभी राहिली तरुणी, पुढे जे झालं ते बघून चुकेल काळजाचा ठोका
18
"माझाही राजा रघुवंशी झाला असता"; गोव्याला जाताना पत्नीसमोर मारहाण, पतीने सांगितली आपबिती
19
बाप म्हणाला चिंता आहे, मुलगी म्हणाली मी आहे! ३ एकरांत सोयाबीन लावून मुलीची बापाला साथ

नागपूर जि.प.निवडणुकीत सरकारचाच अडथळा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 28, 2018 10:43 IST

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करून, राज्य सरकारच्या मनमानी धोरणामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबत असल्याचा धक्कादायक आरोप केला आहे.

ठळक मुद्देनिवडणूक आयोगाचा आरोपहायकोर्टात रिट याचिका दाखल

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करून, राज्य सरकारच्या मनमानी धोरणामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबत असल्याचा धक्कादायक आरोप केला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या मुद्यावरून आयोगाने प्रथमच उघडपणे बंडाची भूमिका घेऊन थेट सरकारवरच नेम साधला आहे. त्यामुळे याचे परिणाम काय होतात, हे पाहण्याची उत्सुकता राजकीय क्षेत्रात निर्माण झाली आहे.सरकारच्या काही अकस्मात निर्णयांमुळे जिल्हा परिषदेची निवडणूक गेल्या दीड वर्षापासून लांबत आहे. २०१७ मध्ये आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली होती. दरम्यान, राज्य सरकारने वानाडोंगरी नगर परिषदेची स्थापन केली. त्यामुळे सर्कल रचनेचा वाद निर्माण झाला. वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. परिणामी, त्यावेळी निश्चित केलेली सर्कल रचना रद्द करावी लागली. यावर्षी आयोगाने न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवरील निर्णयांच्या अधीन राहून जिल्हा परिषद सर्कल्सची फेररचना केली. त्यासंदर्भात अधिसूचना जारी झाल्यानंतर ३ एप्रिल २०१८ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्कल्सची आरक्षण सोडत काढली. त्याचवेळी सरकारने रेंगापार, बोथली व बुटीबोरी ही गावे मिळून बुटीबोरी नगर परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला व त्यासंदर्भात १८ एप्रिल २०१८ रोजी अधिसूचनाही जारी केली. परिणामी, नियमानुसार या तिन्ही गावांचा जिल्हा परिषद क्षेत्रात समावेश केला जाऊ शकत नाही. तसेच, या क्षेत्राचा जिल्हा परिषद सर्कल व आरक्षणासाठी विचार करणे अवैध ठरते. त्यामुळे राजेश गौतम यांनी नवीन सर्कल रचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परिणामी, जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुन्हा अडकली. सरकारच्या या मनमानी धोरणावर आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्याला बाधा पोहोचेल असा कोणताही निर्णय सरकारने घेऊ नये असे आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती केली आहे.

स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेशउच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांनी सोमवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्याचे मुख्य सचिव, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव, बुटीबोरी नगर परिषदेचे प्रशासक व नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नोटीस बजावून आयोगाच्या आरोपांवर ९ सप्टेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण दाखल करण्याचा आदेश दिला. आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.

टॅग्स :Electionनिवडणूक