लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करून, राज्य सरकारच्या मनमानी धोरणामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबत असल्याचा धक्कादायक आरोप केला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या मुद्यावरून आयोगाने प्रथमच उघडपणे बंडाची भूमिका घेऊन थेट सरकारवरच नेम साधला आहे. त्यामुळे याचे परिणाम काय होतात, हे पाहण्याची उत्सुकता राजकीय क्षेत्रात निर्माण झाली आहे.सरकारच्या काही अकस्मात निर्णयांमुळे जिल्हा परिषदेची निवडणूक गेल्या दीड वर्षापासून लांबत आहे. २०१७ मध्ये आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली होती. दरम्यान, राज्य सरकारने वानाडोंगरी नगर परिषदेची स्थापन केली. त्यामुळे सर्कल रचनेचा वाद निर्माण झाला. वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. परिणामी, त्यावेळी निश्चित केलेली सर्कल रचना रद्द करावी लागली. यावर्षी आयोगाने न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवरील निर्णयांच्या अधीन राहून जिल्हा परिषद सर्कल्सची फेररचना केली. त्यासंदर्भात अधिसूचना जारी झाल्यानंतर ३ एप्रिल २०१८ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्कल्सची आरक्षण सोडत काढली. त्याचवेळी सरकारने रेंगापार, बोथली व बुटीबोरी ही गावे मिळून बुटीबोरी नगर परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला व त्यासंदर्भात १८ एप्रिल २०१८ रोजी अधिसूचनाही जारी केली. परिणामी, नियमानुसार या तिन्ही गावांचा जिल्हा परिषद क्षेत्रात समावेश केला जाऊ शकत नाही. तसेच, या क्षेत्राचा जिल्हा परिषद सर्कल व आरक्षणासाठी विचार करणे अवैध ठरते. त्यामुळे राजेश गौतम यांनी नवीन सर्कल रचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परिणामी, जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुन्हा अडकली. सरकारच्या या मनमानी धोरणावर आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्याला बाधा पोहोचेल असा कोणताही निर्णय सरकारने घेऊ नये असे आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती केली आहे.
स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेशउच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांनी सोमवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्याचे मुख्य सचिव, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव, बुटीबोरी नगर परिषदेचे प्रशासक व नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नोटीस बजावून आयोगाच्या आरोपांवर ९ सप्टेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण दाखल करण्याचा आदेश दिला. आयोगातर्फे अॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.