शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महादेवी हत्ती परत आणण्यासाठी राजू शेट्टींची आत्मक्लेष पदयात्रा; अनेकांनी घेतला सहभाग
2
"मी माझी कबर खोदतोय, इथेच दफन..."; हमासने दाखवला इस्रायली ओलिसाचा भयानक Video
3
भारताच्या हाती खजिना लागला खजिना...! कोळशाच्या खाणीत दडलेला; लोकसभेत मोठी घोषणा...
4
Priyanka Chaturvedi : "जवानांच्या रक्तापेक्षा पैसा महत्त्वाचा..."; भारत-पाकिस्तान मॅचवरून प्रियंका चतुर्वेदींचा हल्लाबोल
5
वॉरेन बफेटही चुकले! ज्या कंपनीत हात घातला तीच बुडाली, सर्वात मोठं नुकसान! नेमकं काय घडलं?
6
वर्षभरापासून बेपत्ता होता नवरा, मोबाईलने उलगडलं गूढ; बायकोनेच रचलेला भयंकर कट
7
‘मोदी-योगी आणि इतरांची नावे घेण्यास भाग पाडले’; साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांचे एटीएसवर गंभीर आरोप
8
राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर पुन्हा वादात; भर सभेत ग्रामसेवकाला कानाखाली मारण्याची भाषा
9
ट्रम्प यांचा 'हा' निर्णय भारताला नव्हे तर अमेरिकेलाच महागात पडणार? अहवालातून मोठा खुलासा!
10
भरधाव बोलेरो कालव्यात कोसळली; ११ जणांचा गाडीतच मृत्यू, बाहेर येण्यासाठी धडपडत राहिले
11
मैदानावर विराट, व्यवसायात विकास! विराट कोहलीच्या १०५० कोटींच्या साम्राज्याचा 'हा' आहे खरा हिरो!
12
'पाकिस्तानात नाही, तर बलुचिस्तानमध्ये तेल सापडले', बलोच नेत्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांना पत्र
13
भारती सिंगने सर्वांसमोर जाळली महागडी 'लाबूबू डॉल'! कारणही सांगितलं, म्हणाली- "माझा छोट्या मुलाला.."
14
पायी जाणाऱ्या दोघांना भरधाव कारने उडविले, दोघांचा जागीच मृत्यू; छत्रपती संभाजीनगरमधील घटना
15
भारतासोबत वाद ओढवून घेणे मोठी चूक, मोदी...; हात पोळलेल्या कॅनडाच्या बिझनेसमनचा ट्रम्पना इशारा...
16
खुशखबर! रक्षाबंधनपूर्वी RBI देणार मोठी भेट? कर्ज घेणाऱ्यांना दिलासा, तुमचा EMI होणार स्वस्त?
17
जिभेचे चोचले पडतील महागात! अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूडमुळे फुफ्फुसांच्या कॅन्सरचा धोका, रिसर्चमध्ये खुलासा
18
Ankita Lokhande : "ते आमच्या घराचा..."; अंकिता लोखंडेच्या हाऊस हेल्परची मुलगी बेपत्ता, पोलिसांत केली तक्रार
19
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे नागपुरातील घर उडविण्याची धमकी, निनावी कॉलने सुरक्षायंत्रणांची धावपळ
20
सामाजिक न्याय विभागाचे ४१० कोटी लाडक्या बहिणींसाठी वळते : खोब्रागडे

नागपूर जि.प.निवडणुकीत सरकारचाच अडथळा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 28, 2018 10:43 IST

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करून, राज्य सरकारच्या मनमानी धोरणामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबत असल्याचा धक्कादायक आरोप केला आहे.

ठळक मुद्देनिवडणूक आयोगाचा आरोपहायकोर्टात रिट याचिका दाखल

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करून, राज्य सरकारच्या मनमानी धोरणामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबत असल्याचा धक्कादायक आरोप केला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या मुद्यावरून आयोगाने प्रथमच उघडपणे बंडाची भूमिका घेऊन थेट सरकारवरच नेम साधला आहे. त्यामुळे याचे परिणाम काय होतात, हे पाहण्याची उत्सुकता राजकीय क्षेत्रात निर्माण झाली आहे.सरकारच्या काही अकस्मात निर्णयांमुळे जिल्हा परिषदेची निवडणूक गेल्या दीड वर्षापासून लांबत आहे. २०१७ मध्ये आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली होती. दरम्यान, राज्य सरकारने वानाडोंगरी नगर परिषदेची स्थापन केली. त्यामुळे सर्कल रचनेचा वाद निर्माण झाला. वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. परिणामी, त्यावेळी निश्चित केलेली सर्कल रचना रद्द करावी लागली. यावर्षी आयोगाने न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवरील निर्णयांच्या अधीन राहून जिल्हा परिषद सर्कल्सची फेररचना केली. त्यासंदर्भात अधिसूचना जारी झाल्यानंतर ३ एप्रिल २०१८ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्कल्सची आरक्षण सोडत काढली. त्याचवेळी सरकारने रेंगापार, बोथली व बुटीबोरी ही गावे मिळून बुटीबोरी नगर परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला व त्यासंदर्भात १८ एप्रिल २०१८ रोजी अधिसूचनाही जारी केली. परिणामी, नियमानुसार या तिन्ही गावांचा जिल्हा परिषद क्षेत्रात समावेश केला जाऊ शकत नाही. तसेच, या क्षेत्राचा जिल्हा परिषद सर्कल व आरक्षणासाठी विचार करणे अवैध ठरते. त्यामुळे राजेश गौतम यांनी नवीन सर्कल रचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परिणामी, जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुन्हा अडकली. सरकारच्या या मनमानी धोरणावर आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्याला बाधा पोहोचेल असा कोणताही निर्णय सरकारने घेऊ नये असे आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती केली आहे.

स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेशउच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांनी सोमवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्याचे मुख्य सचिव, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव, बुटीबोरी नगर परिषदेचे प्रशासक व नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नोटीस बजावून आयोगाच्या आरोपांवर ९ सप्टेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण दाखल करण्याचा आदेश दिला. आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.

टॅग्स :Electionनिवडणूक