शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आता पाकिस्तानची खैर नाही! पीएम मोदींचे सैन्याला फ्री हँड, उच्चस्तरीय बैठकीत ठरली रणनीती
2
पाकिस्तानात पाणी प्रश्नावरून जनता संतापली! लोक आक्रमक होत रस्त्यावर उतरले, वाहतूक अडवली...
3
जय हिंद म्हणत अतुल कुलकर्णीं यांनी लाल चौकातून देशवासीयांना दिला जबरदस्त संदेश, म्हणाले...  
4
श्री संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे १८ जुनला प्रस्थान; ६ जुलैला पंढरपूरमध्ये होणार दाखल
5
अंत्यसंस्कार न करता मुलाने दोन वर्षे कपाटात लपवून ठेवला वडिलांचा मृतदेह, पोलिसांनी केली अटक, कारण वाचून येईल डोळ्यात पाणी
6
"नाशिकच्या हिंसक घटनेतील आरोपींना कठोर शिक्षा करा"; काँग्रेसची महायुती सरकारकडे मागणी
7
नवज्योत सिंग सिद्धू भाजपात सामील होणार? या पोस्टने वेधले लक्ष, उद्या करणार घोषणा
8
जळगावात मालवाहू वाहनाची दुचाकीला धडक; बाप-लेक जागीच ठार; माय- लेक गंभीर जखमी!
9
घटस्फोटानंतर पुन्हा प्रेम? 'या' क्रिकेटपटूंच्या अफेरच्या सर्वत्र चर्चा!
10
शूर मराठा सरदार रघुजी भोसले यांची तलवार मिळवण्यात महाराष्ट्र सरकार यशस्वी; जिंकला लिलाव
11
जिद्दीला सलाम! आई नोट्स बनवून वाचून दाखवायची; अंध मुलाने क्रॅक केली UPSC...
12
650 KM रेंज, 15 मिनिटात चार्ज अन्...BYD ने लॉन्च केली नवीन सील Seal EV
13
Cricket VIDEO: 'शायनिंग' नडली..!! हेल्मेट न घालता खेळायला गेला, तोंडावर चेंडू आदळला अन्...
14
ही पाच ठिकाणं आहेत पाकिस्तानी सैन्याचे पंचप्राण, भारताने इथे हल्ला केल्यास पाकिस्तान गुडघे टेकून पत्करेल शरणागती
15
आता ते दया-माया दाखवणार नाहीत! शास्त्रींनी युवा शतकवीर वैभव सूर्यंवशीला केलं सावध
16
टी२० मुंबई लीगसाठी आयकॉन खेळाडूंची घोषणा; यादीत सूर्यकुमार, श्रेयससह ८ भारतीय खेळाडू
17
अक्षय कुमार-ऋषी कपूर यांच्यासोबत केलं काम, पण आता उदरनिर्वाहासाठी अभिनेता करतोय वॉचमेनची नोकरी
18
"महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करणार’’, अजित पवार यांचं आश्वासन
19
रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी निवृत्त सहकाऱ्याला दिला 'असा' निरोप; ये- जा करणारे बघतंच राहिले!
20
INDW vs RSAW : प्रतिकाच्या विक्रमी खेळीनंतर स्नेह राणाचा 'पंजा'; टीम इंडियाचा सलग दुसरा विजय

नागपूर जि.प.निवडणुकीत सरकारचाच अडथळा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 28, 2018 10:43 IST

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करून, राज्य सरकारच्या मनमानी धोरणामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबत असल्याचा धक्कादायक आरोप केला आहे.

ठळक मुद्देनिवडणूक आयोगाचा आरोपहायकोर्टात रिट याचिका दाखल

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करून, राज्य सरकारच्या मनमानी धोरणामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबत असल्याचा धक्कादायक आरोप केला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या मुद्यावरून आयोगाने प्रथमच उघडपणे बंडाची भूमिका घेऊन थेट सरकारवरच नेम साधला आहे. त्यामुळे याचे परिणाम काय होतात, हे पाहण्याची उत्सुकता राजकीय क्षेत्रात निर्माण झाली आहे.सरकारच्या काही अकस्मात निर्णयांमुळे जिल्हा परिषदेची निवडणूक गेल्या दीड वर्षापासून लांबत आहे. २०१७ मध्ये आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली होती. दरम्यान, राज्य सरकारने वानाडोंगरी नगर परिषदेची स्थापन केली. त्यामुळे सर्कल रचनेचा वाद निर्माण झाला. वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. परिणामी, त्यावेळी निश्चित केलेली सर्कल रचना रद्द करावी लागली. यावर्षी आयोगाने न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवरील निर्णयांच्या अधीन राहून जिल्हा परिषद सर्कल्सची फेररचना केली. त्यासंदर्भात अधिसूचना जारी झाल्यानंतर ३ एप्रिल २०१८ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्कल्सची आरक्षण सोडत काढली. त्याचवेळी सरकारने रेंगापार, बोथली व बुटीबोरी ही गावे मिळून बुटीबोरी नगर परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला व त्यासंदर्भात १८ एप्रिल २०१८ रोजी अधिसूचनाही जारी केली. परिणामी, नियमानुसार या तिन्ही गावांचा जिल्हा परिषद क्षेत्रात समावेश केला जाऊ शकत नाही. तसेच, या क्षेत्राचा जिल्हा परिषद सर्कल व आरक्षणासाठी विचार करणे अवैध ठरते. त्यामुळे राजेश गौतम यांनी नवीन सर्कल रचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परिणामी, जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुन्हा अडकली. सरकारच्या या मनमानी धोरणावर आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्याला बाधा पोहोचेल असा कोणताही निर्णय सरकारने घेऊ नये असे आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती केली आहे.

स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेशउच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांनी सोमवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्याचे मुख्य सचिव, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव, बुटीबोरी नगर परिषदेचे प्रशासक व नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नोटीस बजावून आयोगाच्या आरोपांवर ९ सप्टेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण दाखल करण्याचा आदेश दिला. आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.

टॅग्स :Electionनिवडणूक