शासकीय धान्य गोदामांची दुरुस्ती

सिव्हिल लाईन्सस्थित शासकीय धान्य गोदामाची दुरुस्ती करण्यात आली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गोदामाचा ताबा घेतला आहे.

‘लोकमत’च्या बातमीचे यश : हायकोर्टातील याचिका निकालीनागपूर : सिव्हिल लाईन्सस्थित शासकीय धान्य गोदामाची दुरुस्ती करण्यात आली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गोदामाचा ताबा घेतला आहे. तसेच, कॉटन मार्केट येथील शासकीय गोदामाच्या दुरुस्तीसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला गुरुवारी ही माहिती देण्यात आली.‘लोकमत’ने २० सप्टेंबर २०१५ रोजीच्या अंकात सिव्हिल लाईन्सस्थित गोदामाच्या दुरवस्थेवर बातमी प्रकाशित केली होती. न्यायालयाने याची दखल घेऊन स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांनी वरील माहिती लक्षात घेता ही याचिका निकाली काढली. या प्रकरणात अ‍ॅड. निहालसिंग राठोड न्यायालय मित्र होते. अनेक वर्षांपासून दुरुस्ती केली नसल्यामुळे सिव्हिल लाईन्सस्थित गोदाम पूर्णपणे भकास झाले आहे. गोदामाचे टिनाचे शेड तुटले आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी आत शिरून दरवर्षी लाखो रुपयांचे धान्य खराब होते. हे धान्य रेशन दुकानांमार्फत गरिबांपर्यंत पोहोचत असल्यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात आहे. भिंतींमधूनही पावसाचे पाणी झिरपते. गोदामाची नियमित साफसफाई केली जात नाही. गोदामाबाहेर फ्लोरिंग नाही. त्यामुळे ट्रकमधून पोती काढून गोदामात ठेवताना धान्य खाली पडते, नंतर ते मातीमिश्रित धान्य उचलून पोत्यांमध्ये भरले जाते. पावसाळ्यात सर्वत्र चिखल असतो. गोदामात जागा नसल्यामुळे व्हरांड्यात वजनकाटा लावून धान्य मोजले जाते, असा दावा बातमीत करण्यात आला होता.(प्रतिनिधी)