नागपूर : गेल्या १८ महिन्यांपासून निवासी डॉक्टर कोविड काळात अहोरात्र काम करीत आहेत. या निवासी डॉक्टरांना वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची शैक्षणिक शुल्क माफीची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु, महिना होऊनही याचा विसर पडल्याने डॉक्टरांनी संपाचा इशारा दिला आहे. सरकार निवासी डॉक्टरांच्या कृतज्ञतेला विसरल्याचे बोलले जात आहे.
महाराष्ट्र निवासी डॉक्टर्स राज्यव्यापी संघटनेच्या (सेंट्रल मार्ड) पदाधिकाऱ्यांनी ११ ऑगस्ट रोजी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांची मंत्रालयात भेट घेऊन शैक्षणिक शुल्काबाबत चर्चा केली. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, सेंट्रल मार्डचे अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर ढोबळे- पाटील, उपाध्यक्ष डॉ. प्रणव जाधव, जनरल सेक्रेटरी डॉ. धनराज गीते, ॲडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉ. अक्षय चावरे, राज्य समन्वयक डॉ. निखिल कांबळे, जॉईंट सेक्रेटरी डॉ. चेतनकुमार उपस्थित होते. कोरोनाला नियंत्रणात आणण्यास निवासी डॉक्टर रात्रंदिवस काम करीत आहे. त्यामुळे या डॉक्टरांची शैक्षणिक शुल्क माफी आणि प्रोत्साहन भत्ता देण्याबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभाग सकारात्मक असून याबाबत तसा प्रस्ताव तयार करण्याचे व वैद्यकीय संचालकांमार्फत हा प्रस्ताव वित्त विभागाला मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री देशमुख यांनी दिली. परंतु, आता महिना उलटूनही याबाबत कुठलाच निर्णय झालेला नाही. यामुळे मंगळवारी झालेल्या सेंट्रल मार्ड संघटनेच्या बैठकीत सरकारला याबाबत स्मरणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावर तत्काळ विचार न झाल्यास पुढील आठवड्यापासून राज्यस्तरीय आंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला. याच्या तयारीला सुरुवात झाल्याचे निवासी डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.