गरजू वकिलांना प्रत्येकी १० हजार रुपये मदत द्या : हायकोर्टात जनहित याचिका

लॉकडाऊनमुळे राज्यातील हजारो वकिलांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अशा गरजू वकिलांना बार कौन्सिल ऑफ इंडिया व बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅन्ड गोवा यांनी प्रत्येकी १० हजार रुपये वाटप करावे, अशा विनंतीसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देलॉकडाऊनमुळे वकिलांवर उपासमारीची वेळ

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लॉकडाऊनमुळे राज्यातील हजारो वकिलांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अशा गरजू वकिलांना बार कौन्सिल ऑफ इंडिया व बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅन्ड गोवा यांनी प्रत्येकी १० हजार रुपये वाटप करावे, अशा विनंतीसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.खामगाव येथील अ‍ॅड. आरिफ शेख दाऊद यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी देशात ३ मेपर्यंत लॉकडाऊन लागू करण्यात आले आहे. सावधगिरी म्हणून सर्वप्रकारच्या न्यायालयांमध्ये केवळ अत्यावश्यक प्रकरणे ऐकली जात आहेत. न्यायालयाच्या कामकाजाची वेळ कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक वकिलांना काम मिळणे बंद झाले आहे. राज्यातील हजारो वकील रोजच्या कमाईवर अवलंबून आहेत. ते किरकोळ कामे करून पोटापुरते पैसे मिळवतात. त्यात नवोदितांपासून ते ज्येष्ठ वकिलांचा समावेश आहे. लॉकडाऊनमुळे कमाई बंद झाल्याने ते आर्थिक अडचणीत आले आहेत. त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांना तात्काळ आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियावर देशातील तर, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅन्ड गोवावर राज्यातील सर्व वकिलांची काळजी घेण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांनी वकिलांची मदत करायला पाहिजे. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया रुल्समध्ये वकिलांच्या मदतीकरिता निधी उभारण्याची व गरजेच्या वेळी तो निधी वकिलांना वितरित करण्याची तरतूद आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.बार कौन्सिलना उत्तर मागितलेया प्रकरणावर गुरुवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅन्ड गोवा, हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूर व डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशन यांना नोटीस बजावून याचिकेवर ५ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. मीर नगमान अली यांनी कामकाज पाहिले.‘लोकमत’ने वेधले होते लक्षलॉकडाऊनमुळे अनेक वकील आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने काही दिवसांपूर्वी प्रकाशित केले होते. तसेच, या वकिलांना आर्थिक मदत करणे आवश्यक असल्याकडे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर वकिलांच्या मदतीकरिता अनेक जण पुढे आले होते. आता ही याचिका दाखल झाली आहे.