नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुढे ढकलता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर भाजपने परत महाविकास आघाडी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केवळ बैठकाच घेतल्या व प्रत्यक्ष पावले उचललीच नाही. त्यामुळे ही वेळ आली आहे. तीन महिन्यांत आरक्षण दिले नाही तर ओबीसी समाज मंत्र्यांना रस्त्यांवरून फिरू देणार नाही व भाजपदेखील राज्यपातळीवर तीव्र आंदोलन उभारेल, असा इशारा प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला. रविवारी नागपुरात ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
संविधानाप्रमाणे निवडणूक आयोगाला निवडणूका घ्याव्या लागतात; पण राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका पुढे ढकलू असे म्हणत राज्यातील ओबीसी जनतेची दिशाभूल केलीय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठका घेऊन वेळकाढूपणा केला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला झटका दिला असल्याने आता ओबीसी जनतेला न्याय मिळेल की नाही, हा प्रश्न आहे; पण आताही तीन महिन्यांत इम्पेरीकल डाटा गोळा करून, ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्यात यावी. असे झाले नाही तर पुढील स्थितीला राज्य शासन जबाबदार असेल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.