लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : निवडणुकीच्या निकालाच्या आधारावर राजकीय पक्षांची मान्यताप्राप्त व अमान्यताप्राप्त अशी विभागणी करणे आणि केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना कायमस्वरूपी चिन्ह देणे घटनाबाह्य आहे, असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. त्या याचिकेद्वारे भारतीय निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय विधी व न्याय विभाग यांना विविध निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. न्यायालयाने बुधवारी या प्रकरणात निवडणूक आयुक्त आणि विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावून यावर २२ आॅक्टोबरपर्यंत सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. मानकापूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते मृणाल चक्रवर्ती यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. कोणतीही निवडणूक उमेदवारांमध्ये होते. निवडणुकीमध्ये केवळ उमेदवारांच्या वैयक्तिक माहितीचा विचार केला जातो. त्यासाठी उमेदवारांकडून प्रतिज्ञापत्र भरून घेतले जाते. लोकप्रतिनिधित्व कायदादेखील निर्वाचित सदस्यांसंदर्भात आहे. हा कायदा पक्षांना लागू होत नाही. राज्यघटनेतसुद्धा पक्षांचा विचार करण्यात आला नाही. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगावर केवळ निवडणुका घेण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. आयोगालानिवडणुकीसंदर्भात नियम लागू करण्याचा अधिकार नाही. असे असताना आयोगाद्वारे ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’ अमलात आणला जात आहे. त्यानुसार केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना कायमस्वरूपी चिन्हे दिली जातात. अमान्यताप्राप्त पक्षांसाठी कायमस्वरूपी चिन्हे नाहीत. मान्यताप्राप्त पक्षांची चिन्हे कायमस्वरूपी राहत असल्यामुळे काही वर्षांनंतर ती चिन्हे पक्षांची ओळख होतात. त्याचा फायदा त्या पक्षाच्या उमेदवारांना मिळतो. दुसरीकडे अमान्यताप्राप्त पक्षांच्या उमेदवारांना मतदानाच्या १५ दिवस आधी चिन्हे वाटप केली जातात. त्या चिन्हांची मतदारांमध्ये कोणत्याही प्रकारची ओळख नसते. त्यामुळे आयोगाचे हे धोरण भेदभावपूर्ण आहे. हे धोरण रद्द करून सर्वांना समान वागणूक द्यायला पाहिजे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ७७ व ७८ मधील तरतुदी मान्यताप्राप्त पक्षांच्या उमेदवारांकडे झुकणाऱ्या असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. याचिकाकर्ते चक्रवर्ती यांनी स्वत: तर, आयोगाच्या वतीने अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर व अ‍ॅड. नीरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.
अशा आहेत याचिकाकर्त्याच्या मागण्या
- सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांची आरक्षित चिन्हे पुढील २० वर्षांसाठी गोठविण्यात यावीत.
- ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’ घटनाबाह्य घोषित करण्यात यावा.
- सर्व उमेदवारांना एकाच वेळी चिन्हे वाटप करण्यात यावीत. कुणाचेही चिन्ह आरक्षित नसावे.
- एका पक्षाचे अनेक उमेदवार उभे असल्यास त्यांना वेगवेगळी चिन्हे देण्यात यावीत.
- ईव्हीएम यंत्र/बॅलेट पेपरवर उमेदवारांची छायाचित्रे छापण्यात यावीत.
- मान्यताप्राप्त व अमान्यताप्राप्त पक्ष असा भेदभाव करण्यात येऊ नये.
- लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ७७ मधील स्पष्टीकरण घटनाबाह्य ठरविण्यात यावे.
- याचिका प्रलंबित असेपर्यंत ‘निवडणूक चिन्हे आदेशा’वर स्थगिती देण्यात यावी.