लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : हायटेंशन लाईनजवळची ३६४२ अवैध बांधकामे तातडीने पाडण्यात यावीत व कारवाई पथकाला आवश्यक पोलीस संरक्षण पुरविण्यात यावे असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिले.शहरातील हायटेंशन लाईनजवळच्या अवैध बांधकामांचे सर्वेक्षण करणे व त्यावर प्रभावी उपाययोजना सूचविणे यासाठी न्यायालयाद्वारे स्थापन विशेष समितीने ३१ मे २०१९ पर्यंत दोन तृतियांश शहरातील हायटेंशन लाईनचे सर्वेक्षण पूर्ण करून पाचवा अहवाल सादर केला. त्यानुसार, हायटेंशन लाईनजवळ मंजूर आराखड्याशिवाय ३२०४ बांधकामे करण्यात आली आहेत तर, उर्वरित ४३८ ठिकाणी मंजूर आराखड्याचे उल्लंघन करून अवैध बांधकामे करण्यात आली आहेत. न्यायालयाने महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास व महावितरण यांना ही सर्व अवैध बांधकामे पाडण्यास सांगितले आहे. तसेच, पोलीस आयुक्तांनी या कारवाईसाठी पोलीस संरक्षण पुरवावे असे निर्देश दिले आहेत. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व मिलिंद जाधव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी १८ सप्टेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.३१ मे २०१७ रोजी प्रियांश व पीयूष धर ही जुळी मुले सुगतनगर, नारा येथील एका सदनिकेच्या गॅलरीत खेळताना हायटेंशन लाईनच्या संपर्कात आली होती. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला होता. उच्च न्यायालयाने त्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणात अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून इतर पक्षकारांतर्फे अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे, अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक, अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर आदींनी कामकाज पाहिले.आरमर्सच्या प्रकल्पांवरही चालेल हातोडाधर भावंडांना वीजेचा धक्का लागण्याची घटना आरमर्स बिल्डर्सच्या प्रकल्पात घडली होती. संबंधित प्रकल्पात हायटेंशन लाईनजवळ अवैध बांधकाम करण्यात आले आहे. संबंधित अवैध बांधकामावर हातोडा चालविण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.अशा आहेत कायदेशीर तरतुदी
- हायटेंशन लाईनखाली कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही.
- कोणत्याही इमारतीवरून हायटेंशन लाईन टाकता येत नाही.
- ६५० व्होटस्पेक्षा जास्त व ३३ हजार व्होल्टस्पेक्षा कमी दाबाची वीज वाहिनी एखाद्या इमारतीवरून जाणार असल्यास इमारतीचे छत व वीज वाहिनीमध्ये ३.७ मीटर तर, आडव्या बाजूने २ मीटर अंतर असणे आवश्यक आहे.