लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महानगरपालिकेने घेतलेल्या उद्यानांच्या खासगीकरण आणि उद्यानांमध्ये सशुल्क प्रवेशाच्या धोरणविरोधात बुधवारी मोठ्या संख्येने उद्यानप्रेमी सिव्हिल लाइन्स येथील महापालिकेच्या मुख्यालयात धडकले. यावेळी मनपासह उद्यानांमध्ये नागरिकांना निर्बंधाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
मनपाने शहरातील उद्यानांच्या विकासासाठी कोषागार रिकामा असल्याचे जाहिर करत, शहरातील ६९ उद्यानांना बीओटी तत्त्वावर खासगी संस्थांकडे सुपुर्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झाली नसली, तरी नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून या निर्णयाविरोधात ठिकठिकाणी आंदोलने, बैठका व स्वाक्षरी अभियान राबविण्यात येत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी मनपा मुख्यालयात जवळपास आठ संघटनांनी धडक दिली. यावेळी महापौर व मनपा आयुक्तांना निवेदने देऊन उद्यानांचे खासगीकरण रोखण्याची मागणी करण्यात आली. या आंदोलनात गांधीसागर उद्यान कल्याणकारी संस्थेचे राजेश कुंभलकर, मुकुल पडवंशी, बाबा तिवारी, नंदू लेकुरवाळे, संजय नारकर, श्री गुरुदेव सेवा मंडळाचे अशोक यावले, रूपराव वाघ, आनंद माथने, सिद्धार्थ विकास मंडळाचे चंद्रकांत नाईक, आकाश पाटील, सुनील भोसले, अखिल भारतीय महासंघ योगासंघाच्या मीना भुते, कविता गाडगीलवार, माधुरी पुसदकर, शारदा पुंडे, नवनिर्माण बहुद्देशीय संस्थेचे रवी गाडगे पाटील, मनोज मालविय, चंद्रकांत मोखारे, पंकज राऊत, शालिकराम चरडे, युवा चेतना मंचचे विवेक सूर्यवंशी, प्रवीण घरजाळे, नितेश डंबारे, संजय पाटील, नागपूर शहर काँग्रेस पार्टीचे अशोक निखाडे, गणेश शर्मा, संजय कानफाडे, योग संपदाचे गंगाधर पोडेल्लिवार, किशोर चरडे, अरुण गाडगे, राजू दैवतकर, साधार परिवारचे नरेश निमजे, हिमांशू रणदिवे यांच्यासह मनोज साबळे व भाऊजी पागे उद्यान योगासन मंडळाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
नगरविकासमंत्र्यांना आ. विकास ठाकरे यांचे पत्र
- मनपाने उद्यानांचे खासगीकरण व प्रवेश शुल्काबाबत घेतलेल्या निर्णयाविरोधात आ.विकास ठाकरे यांनी राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठविले आहे. मनपाच्या तुघलकी निर्णयाला त्वरित स्थगिती देण्याच्या मागणीसोबतच नागरिकांच्या असंतोषाला खतपणाी घालणाऱ्या या प्रक्रियेचा निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. उद्यानांमध्ये प्रवेश शुल्क आकारणे म्हणजे नागरिकांच्या श्वास घेण्यावरच निर्बंध आणण्याचा हा प्रकार असून, नागरिकांच्या असंतोषाचा भडका उडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. त्यामुळे या निर्णयाला त्वरित स्थगिती देण्याची मागणी विकास ठाकरे यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.
.......