लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) थकबाकी असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजनेची घोषणा केली होती. परंतु या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पदाधिकारी वा प्रशासनाकडून विशेष प्रयत्न झाले नाही. योजना कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य सरकारच्या मंजुरीची गरज आहे. आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली असल्याने ओटीएसचे भवितव्य नवीन सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा के ली होती. परंतु महापालिकेच्या एलबीटी विभागाकडून नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांकडे रेकॉर्डची मागणी केली जात आहे. त्यांना वेळोवेळी सुनावणीसाठी यावे लागते. जोपर्यंत कागदपत्रांची पूर्तता होत नाही तोपर्यंत व्यापारी वा उद्योजकांची यातून सुटका शक्य नाही. राज्य सरकारने १ जुलै २०१७ रोजी वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) घोषणा केल्यानंतर एलबीटी संपुष्टात आली होती. परंतु जेव्हापासून एलबीटी लागू करण्यात आली व संपुष्टात आली, या दरम्यानच्या कालावधीत शहरातील व्यापाऱ्यांनी रिटर्न भरणे आवश्यक होते. परंतु एलबीटी रद्द झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आता व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या जात आहेत.एलबीटीतील तरतुदीनुसार व्यापाºयांना दरवर्षी रिटर्न भरणे आवश्यक होते. मिळालेल्या माहितीनुसार ओटीएस योजनेला मंजुरी मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने अद्याप राज्य सरकारकडे पाठविला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विधानसभा निवडणुकीनंतर पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष न दिल्यास ही योजना बारगळण्याची शक्यता आहे.
नोंदणी केलेल्या ६,९०३ जणांकडून प्रतिसाद नाहीएलबीटी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार ६,९०६ डीलर व व्यापाऱ्यांनी एलबीटी विभागाकडे नोंदणी केली. परंतु त्यानंतर त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या एलबीटी विभागाने एक्स पार्टी आॅर्डर काढून डिमांड नोट जारी केलेल्या आहेत. संबंधितावर १९०० कोटींची एलबीटी काढली आहे.
अर्ध्याहून अधिक व्यापाऱ्यांचे मूल्यांकन शिल्लकमहापालिके च्या एलबीटी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार एलबीटीमध्ये ५४,८३८ डीलर, व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली होती. परंतु आजवर २२,६७४ व्यापाऱ्यांनी मूल्यांकन केले असून, अजूनही ३२,१६५ मूल्यांकन शिल्लक आहे. १५,७७१ डीलर, व्यापाऱ्यांना १२ कोटी ३१ लाखांच्या डिमांड जारी क रण्यात आल्या आहेत. यातील ४.६६ कोटी प्राप्त झाले आहे. काही वर्षांपूर्वी वन टाइम सेटलमेंट योजनेत २.०८ कोटी माफ करण्यात आले होते. त्यानंतरही ५.५६ कोटींची थकबाकी शिल्लक आहे. वर्ष २०१३ ते १६ दरम्यान एलबीटी लागू होती. परंतु या कालावधीत बहुसंख्य व्यापाऱ्यांनी रिटर्न सादर केले नाही. त्यांनी दस्तऐवजही सादर न केल्याने अडचणी वाढल्या आहेत.