राज्य शासनाचा निर्णय : जिल्हा बँकांना इमारत विकून पैसे देण्याचा आदेशनागपूर : नागपूर, वर्धा, बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना बँकिंग लायसन्ससाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने ४४५.६५ कोटी रुपयांचा निधी प्रदान केला. या सोबतच शासनाने तिन्ही बँकांना आपली इमारत विकून एका वर्षाच्या आत राज्य शासनाला पैसे देण्याचा आदेश दिला आहे. बँकिंग लायसन्स मिळविण्यासाठी बँकांजवळ जमा असलेल्या रक्कमेच्या सात टक्के बँक निधी (सीआरएआर) असणे गरजेचे आहे. आर्थिक अडचणीमुळे नागपूरसोबत वर्धा आणि बुलडाणा जिल्हा बँकेजवळ ही रक्कम नव्हती. सहकार, विपणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने परिस्थिती पाहून तिन्ही बँकांना दिलासा देण्यासाठी पॅकेज दिले. त्यानुसार नागपूरला १६१.०३, वर्धाला १२५.९६ आणि बुलडाणाला १५८.६६ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. तिन्ही बँकांना रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाच्या अटींनुसार ३१ मार्च २०१२ पूर्वी काही पात्रता पूर्ण करायची होती. त्यामुळे बँकेला लायसन्स मिळणार होते. परंतु तिन्ही बँका ही पात्रता पूर्ण करू शकल्या नाही. रिझर्व्ह बँकेने त्यानंतर तिन्ही बँकांना पुन्हा कालावधी वाढवून देत अटींची पुर्तता करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१२ पर्यंत वेळ दिला. परंतु ३१ मार्च २०१४ पर्यंत बँकांना चार टक्के सीआरएआर मिळविण्यासाठी ३१९.५४ कोटी रुपयांची गरज होती. अशा स्थितीत राज्य शासनाने शासकीय रक्कमेतून हा निधी देण्याचा निर्णय १९ जून २०१४ रोजी घेतला. केंद्र सरकारच्या १७ नोव्हेंबर २०१४ च्या पत्रानुसार देशात बँकिंग लायसन्सच्या अभावी २३ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पुनर्जीवित करण्यासाठी एका योजनेला मंजुरी दिली. त्यात वर्धा, बुलढाणा, नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेचा समावेश आहे. त्यानुसार राज्य सरकार आता या बँकांना काही अटींसोबत निधीची मदत करीत आहे. राज्य सरकारच्या मते केंद्राच्या योजनेनुसार तिन्ही बँकांची ३१ मार्च २०१३ रोजी आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन सात टक्के सीआरएआरच्या पूर्ततेसाठी निधी मंजुर करण्यात येत होती. याशिवाय बँकांना आर्थिक मजबुती देण्यासाठी निधी देण्यात येत आहे. यात केंद्र शासनाचा वाटा १२९.७० कोटी, राज्य शासनाचा वाटा २१२ कोटी, नाबार्डचा ३७.९७ कोटी राहिल. यात २५ टक्के रक्कमेची वसुली रक्कमेच्या रूपाने आणि उर्वरित रक्कम शासकीय अनुदानाच्या रूपाने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)विकू शकली नाही इमारतनागपूर जिल्हा बँकेने यापूर्वी बँकेची महाल येथील इमारत विकण्याचा प्रयत्न केला. ८० कोटी रुपये किंमत घेऊन ही इमारत विकण्यासाठी निविदा काढण्यात आली. परंतु कोणीच ही रक्कम देऊन इमारत घेण्यास तयार झाले नाही. ही इमारत राज्य शासनाकडे गहाण आहे. बँकिंग लायसन्सचा मार्ग मोकळाराज्य शासनाच्या मदतीने तिन्ही बँकांसाठी बँकिंग लायसन्स मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आधी या बँकांना लायसन्सची गरज नव्हती. परंतु २००९ मध्ये गठन करण्यात आलेल्या राकेश मोहन समितीने ३१ मार्च २०१२ पर्यंत बँकिंग लायसन्स सक्तीचे केले. प्रदेशातील तीन जिल्हा बँक धुळे, जालना आणि उस्मानाबाद हे लायसन्स मिळविण्यात यशस्वी झाले. परंतु नागपूर, वर्धा, बुलढाणा बँकांना हे लायसन्स मिळविता आले नाही.
निधी दिला, परतही घेतला
By admin | Updated: March 28, 2015 02:01 IST