जीवन प्राधिकरणाचे कामकाज ठप्प

वेतन आणि निवृत्ती वेतनाचे दायित्व शासनाने स्वीकारावे, यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत आंदोलन पुकारले आहे.

कर्मचाऱ्यांचे धरणे : ग्रामीण व डिफेन्सच्या पाणीपुरवठ्यावर होऊ शकतो परिणाम नागपूर : वेतन आणि निवृत्ती वेतनाचे दायित्व शासनाने स्वीकारावे, यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत आंदोलन पुकारले आहे. नागपुरातील तेलंगखेडीजवळील प्राधिकरणाच्या कार्यालयात नागपूर विभागातील ६०० अधिकारी, कर्मचारी ६ मार्चपासून धरण्यावर आहेत. प्राधिकरणाचे कामकाज ठप्प पडल्याने त्याचा परिणाम ग्रामीण व डिफेन्सच्या पाणीपुरवठ्यावर होणार आहे. राज्यातील नागरी व ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारणाचे काम जलदगतीने होण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची स्थापना केली. परंतु वेळेनुसार शासनाने प्राधिकरणाचे अधिकार काढून घेतले. शासनाने अनुदान देणे बंद केल्यामुळे आणि कमिशनची टक्केवारीदेखील कमी केल्याने प्राधिकरण आर्थिक अडचणीत आले आहे. वेतन, भत्ते, निवृत्ती वेतनाचा खर्च कसा भागवायचा, असा प्रश्न प्राधिकरणापुढे ठाकला आहे. राज्यात प्राधिकरणाच्या ५२ पाणीपुरवठा योजना राबविल्या जातात. नागपूर विभागात डिफेन्स, वाडी, डवलामेटी, चंद्रपूर, गोंदिया येथे प्राधिकरणाच्या स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना आहे. तसेच जिल्हा परिषदांमध्येसुद्धा प्राधिकरणाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून पाणीपुरवठा होत असतो. प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी पुकारलेल्या संपात संपूर्ण अधिकारी, कर्मचारी उतरले आहेत. २०१५ मध्येसुद्धा प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी असाच संप पुक ारला होता. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी तीन दिवसांत प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. हिवाळी अधिवेशनाच्या काळातही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली होती. परंतु हा प्रश्न गंभीरतेने घेतला नाही. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत हा संप कायम राहणार, असा इशारा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संयुक्त संघटना संघर्ष समितीने दिला आहे. या आंदोलनात देवेंद्र लांडगे, गजानन गटलेवार, राजेश हाडके, लक्ष्मणराव उपगन्लावार, दीपक धोटे, अनिल इंगोले, प्रशांत दासरवार, विश्वास वानखेडे, प्रकाश बोरकर, मनीष मोहरील, माधवराव लोहे, कल्पना भाके आदींचा सहभाग आहे. (प्रतिनिधी)