पत्रकारांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधितच असले पाहिजे

वृत्तपत्र माध्यमे म्हणजे लोकशाहीचा चौथा आणि महत्त्वाचा स्तंभ आहे. समाज निकोप करण्यासाठी आणि भ्रष्ट व्यवस्थेचे बुरखे फाडण्याचे तसेच सत्य स्थिती समोर ....

प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडियाचे चेअरमन सी. के. प्रसाद यांच्याशी संवाद नागपूर : वृत्तपत्र माध्यमे म्हणजे लोकशाहीचा चौथा आणि महत्त्वाचा स्तंभ आहे. समाज निकोप करण्यासाठी आणि भ्रष्ट व्यवस्थेचे बुरखे फाडण्याचे तसेच सत्य स्थिती समोर आणण्याचे काम पत्रकार करीत असतात. त्यामुळेच पत्रकारांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधितच असले पाहिजे, यावर आमचा विश्वास असून त्यासाठी ‘प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडिया’ काम करीत आहे, असे मत प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडियाचे चेअरमन निवृत्त न्या. सी. के. प्रसाद यांनी व्यक्तकेले. नागपूर श्रमिक पत्रकार संघाच्यावतीने त्यांच्याशी संवादाचे आयोजन टिळक पत्रकार भवन, धंतोली येथे करण्यात आले. याप्रसंगी पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. कौन्सिल पत्रकारांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी झटते. पण पत्रकारांच्या अभिव्यक्तीला नियंत्रित करण्याचे काम कौन्सिलचे नाही. वृत्तपत्रातील एका व्यंगचित्रकाराच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने पत्रकारांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिलीत. समाजात शिस्त राहावी म्हणून न्यायालयाने ही नियमावली दिल्यानंतर त्याचे अनुसरण व्हायला हवे. न्यायालयाने नियमावली तयार केल्यानंतर राज्य शासन वृत्तपत्रांसाठी नियमावली तयार करीत असेल तर ते योग्य नाही. ‘प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडिया’ म्हणजे केवळ कागदी वाघ झाला आहे, त्याचा पत्रकारांना उपयोग होत नाही, अशी टीका केली जाते. यावर न्या. प्रसाद म्हणाले, कौन्सिलला काही नैतिक आणि कायदेशीर अधिकार आहेत. पण सध्या या क्षेत्रात कुणीही स्वत:ला पत्रकार म्हणवतो. पत्रकारांसाठी निश्चित अशी शैक्षणिक पात्रता असली पाहिजे, पात्र पत्रकारांची नोंदणी असली पाहिजे आणि त्यांची जबाबदारी निश्चित असली पाहिजे. त्यानंतरच काही कारवाई करता येणे शक्य आहे. लेखक, शिक्षक, व्यापारीही सध्या अर्धवेळ पत्रकारिता करून स्वत:ला पत्रकार म्हणवतात म्हणून काही अडचणी आहेत. सध्या पत्रकारितेत कंत्राटी पद्धतच लागू करण्यात आली असली तरी, हा त्या संबंधित वृत्तपत्रांच्या मालकांचा भाग आहे. कौन्सिलची भूमिका मात्र सर्व पत्रकारांना वेज बोर्डाप्रमाणे नियमित नोकरीत करण्याची आहे. राज्य शासनाकडेही कौन्सिलने तसे मत नोंदविले आहे. यात प्रिंंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील पत्रकारांचाही समावेश आहे. सोशल मीडियावर व्यक्त होण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. त्यात कौन्सिल ढवळाढवळ करीत नाही, असे ते म्हणाले. याप्रसंगी टिळक पत्रकार भवनाचे विश्वस्त ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप मैत्र, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, अनुपम सोनी आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)