नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयातील नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायमूर्ती राजेश लड्ढा, न्या. संजय मेहरे, न्या. गोविंद सानप व न्या. शिवकुमार डिगे यांनी शुक्रवारी पद व गोपनीयतेची शपथ घेतली. त्यांना मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी शपथ दिली. हा समारंभ मुंबई येथे पार पडला.
या अतिरिक्त न्यायमूर्तींची दोन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानंतर न्यायमूर्तीपदी कायम करण्यापूर्वी त्यांची कामगिरी तपासली जाईल. न्या. लड्ढा हे मूळचे यवतमाळ, न्या. मेहरे हे अकोला, न्या. सानप हे वाशिम तर न्या. डिगे हे लातूर येथील रहिवासी आहेत. शपथविधी समारंभाचे लाईव्ह प्रसारण करण्यात आले होते. त्यामुळे सर्व इच्छुकांना समारंभ पाहता आला. कोरोना निर्बंधामुळे प्रत्यक्ष समारंभात केवळ अत्यंत महत्वाच्या व्यक्तींना प्रवेश देण्यात आला.
----------
मुख्यालय वाटप
शपथविधी आटोपल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी चारही अतिरिक्त न्यायमूर्तींना मुख्यालय निश्चित करून दिले. त्यासंदर्भातील आदेशानुसार, न्या. लड्ढा, न्या. मेहरे व न्या. डिगे यांना औरंगाबाद खंडपीठ तर, न्या. सानप यांना नागपूर खंडपीठ हे मुख्यालय देण्यात आले आहे.
------------
कामकाजाची जबाबदारी निश्चित
नवीन अतिरिक्त न्यायमूर्तींना कामकाजाची जबाबदारीही निश्चित करून देण्यात आली आहे. त्याकरिता नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाच्या रोस्टरमध्ये अंशत: बदल करण्यात आला आहे. नवीन रोस्टरनुसार, नागपूर खंडपीठामध्ये न्या. सानप हे वरिष्ठ न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्यासोबत मिळून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क अर्ज, संदर्भ व अपील्स, लेटर्स पेटेंट अपील्स, प्रथम अपील्स, कुटुंब न्यायालय अपील्स, अवमानना अपील्स व याचिकांचे कामकाज पाहतील. औरंगाबाद खंडपीठामध्ये न्या. लड्ढा हे वरिष्ठ न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला यांच्यासोबत विषम वर्षांतील दिवाणी रिट याचिका, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण व महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांच्या आदेशाविरुद्ध दाखल याचिका, दिवाणी जनहित याचिका, लेटर्स पेटेंट अपील्स, अवमानना याचिका, न्या. मेहरे हे वरिष्ठ न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे यांच्यासोबत प्रथम अपील्स, कुटुंब न्यायालय अपील्स, सम वर्षांतील दिवाणी रिट याचिका, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर अपील्स तर, न्या. डिगे हे वरिष्ठ न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्यासोबत फौजदारी अपील्स, फौजदारी अवमानना याचिका, फौजदारी रिट याचिका, सीआरपीसी कलम ४८२ अंतर्गतचे अर्ज व फौजदारी जनहित याचिकांचे कामकाज पाहतील.