माजी सैनिकाचा जमिनीसाठी २३ वर्षांपासून लढा

सरकारकडून जमीन मिळण्याकरिता गोंदिया जिल्ह्यातील एक माजी सैनिक गेल्या २३ वर्षांपासून व्यवस्थेविरुद्ध लढा देत आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका जमीन शोधून ताबा देण्याचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सरकारकडून जमीन मिळण्याकरिता गोंदिया जिल्ह्यातील एक माजी सैनिक गेल्या २३ वर्षांपासून व्यवस्थेविरुद्ध लढा देत आहे. त्यांतर्गत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने या सैनिकाला जमीन देण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिला आहे. परंतु, या आदेशाचे पालन झाले किंवा नाही हे बुधवारी स्पष्ट होणार आहे.भावेशचंद्र पशीने असे माजी सैनिकाचे नाव असून ते १९९१ मध्ये सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर १९९६ रोजी सरकारने त्यांना अर्जुनी मोरगावस्थित मौजा कालीमाती येथील जमीन दिली होती. परंतु, त्या जमिनीचा गट क्रमांक चुकीचा नमूद करण्यात आला होता. त्यात दुरुस्ती करण्यासाठी पशीने यांना तीन वर्षे भांडावे लागले. त्यानंतर जमिनीवरील झाडे कापण्यामध्ये अडथळे निर्माण झाले. दरम्यान, दोन वर्षे शेती केली नाही या कारणावरून सरकारने ती जमीन परत घेतली. त्यामुळे पशीने यांनी प्रशासकीय स्तरावरील मार्गाने लढा दिला. परिणामी, विभागीय आयुक्तांनी पशीने यांना सहा महिन्यात नवीन जमीन देण्याचे निर्देश दिले होते.त्या निर्देशाचे पालन झाले नाही. त्यामुळे पशीने यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने देशसेवा केलेल्या सैनिकाची आतापर्यंत झालेली हालअपेष्टा पाहून सरकारला फटकारले.तसेच, पशीने यांना दोन आठवड्यात नवीन जमीन शोधून द्यावी असा आदेश दिला. या प्रकरणावर बुधवारी पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी या आदेशाचे पालन झाले अथवा नाही हे स्पष्ट होणार आहे. पशीने यांच्यातर्फे अ‍ॅड. विवेक बोरकर यांनीकामकाज पाहिले.