नागपूर : सागरी तसेच नदी, तलावात मासेमारी करणाऱ्या लहान मासेमारांना नाव व मत्स्यजाळे खरेदी करण्यासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात १० पट वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. लाकडी, पत्र्याची व फायबरची नाव बांधणीसाठी वेगवेगळ्या अनुदानाची तरतूद आहे. लाकडी नाव खरेदीसाठी यापुढे प्रकल्पाच्या ५० टक्के किंवा ३० हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारच्या कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागातर्फे अनुदान वाढीबाबतचे परिपत्रक नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. यानुसार भूजल व सागरी क्षेत्रातील मासेमारांसाठी वेगवेगळी तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी २०१० साली अनुदानात वाढ करण्यात आली हाेती. या १०-१२ वर्षांच्या काळात बिगर यांत्रिकी नाव, मत्स्यजाळे व इतर मत्स्यव्यवसाय साहित्यामध्ये माेठी वाढ झाल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे लहान मासेमारांना मत्स्यव्यवसाय करण्यासाठी अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
सागरी क्षेत्रात मासेमारी करणाऱ्या लहान मत्सव्यावसायिकांच्या अनुदानात १ लाखावरून २.५० लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच भूजल क्षेत्रात मासेमारी करणाऱ्या लहान मासेमारांसाठी वाढ झाली आहे. लाकडी नाव बांधणीसाठी लागणारा खर्च ६० हजार रुपये ग्राह्य धरून ५० टक्के किंवा ३० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय पत्र्याच्या नावेसाठी १५ हजार रुपये तर फायबर नावेची १ लाख २० हजार रुपये किंमत ग्राह्य धरून ६० हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. जाळीसाठी प्रति किलाेग्रॅम ८०० रुपये ग्राह्य धरून ५० टक्के अनुदान देण्याची घाेषणा सरकारने केली आहे.
गेल्या १०-१२ वर्षांत अनुदानात वाढ झाली नव्हती. त्या तुलनेने महागाई झपाट्याने वाढली आहे. यापूर्वी नावेसाठी ३ हजार रुपये अनुदान मिळायचे. सरकारने ते ३० हजार केल्याने मासेमारांना नक्कीच दिलासा मिळेल. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करताे.
- प्रभाकर मांढरे, सचिव, जतिराम बर्वे प्रतिष्ठान