आशिष सौदागर
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
कळमेश्वर : आगी आणि त्यात मृत्युमुखी पडण्याच्या किंवा जखमी हाेण्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या घटनांना आळा घालण्यासाठी ‘फायर सेफ्टी ऑडिट’ अनिवार्य असताना, कळमेश्वर शहरातील विविध शासकीय, निमशासकीय व खासगी कार्यालये तसेच प्रतिष्ठानांच्या ‘फायर सेफ्टी ऑडिट’कडे संबंधितांनी दुर्लक्ष केले आहे. या सुरक्षा उपायांचा शहरात बाेजवारा वाजला आहे.
भंडारा शहरातील शासकीय जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील आगीत काही बालकांचा हाेरपळून मृत्यू झाला. या घटनेमुळे जिल्हा प्रशासनाला जाग आली आणि कळमेश्वर शहरातील एकूण ८५ ठिकाणांचे ‘फायर सेफ्टी ऑडिट’ करून त्याचा अहवाल १५ दिवसांत कळमेश्वर-ब्राह्मणी नगर परिषद प्रशासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या. त्यासाठी रीतसर नाेटीस बजावण्यात आली असून, वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात प्रकाशित करून तशा सूचनाही संबंधितांना देण्यात आल्या. भविष्यात कळमेश्वर-ब्राह्मणी शहरात अशा प्रकारचे अग्नितांडव घडू नये, त्यात कुणालाही प्राण गमवावे लागू नये किंवा जखमी हाेऊ नये, हा त्यामागचा उद्देश हाेय.
वास्तवात, शहरातील बहुतांश प्रतिष्ठानांनी अद्यापही ‘फायर सेफ्टी ऑडिट’चा अहवाल नगर परिषद प्रशासनाला सादर केला नाही. त्यामुळे त्यांनी त्यांची कार्यालये अथवा प्रतिष्ठानांचे ‘फायर सेफ्टी ऑडिट’ केले की नाही, याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. कार्यालये व प्रतिष्ठानांमध्ये आग विझविण्यासाठी आवश्यक असलेली उपकरणे ठेवणे अनिवार्य असताना, अनेक ठिकाणी या उपकरणांचा अभाव असल्याचे दिसून येते. जेथे ही उपकरणे आहेत, तेथे ती व्यवस्थित आहेत की कालबाह्य झाली आहेत, हेही कळायला मार्ग नाही. याबाबत कार्यालय किंवा प्रतिष्ठानांचे प्रमुख काहीही बाेलायला तयार नाहीत.
...
अग्निशमन उपकरणांचा अभाव
कळमेश्वर-ब्राह्मणी नगर परिषदेच्या हद्दीत १८ हाॅटेल, १० मंगल कार्यालये, सहा पेट्राेल पंप, १० खासगी हाॅस्पिटल, एक शासकीय ग्रामीण रुग्णालय, १५ खासगी क्लिनिक, दाेन पॅथाॅलाॅजी लॅब, १५ शाळा, दाेन महाविद्यालये, १० कार्यालयांसह काही कम्प्यूटर इन्स्टिट्यूट, शिकवणी वर्ग, खासगी कार्यालये व इतर प्रतिष्ठाने आहेत. या सर्वांचे ‘फायर सेफ्टी ऑडिट’ करून अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिले हाेते. यातील बहुतांश प्रतिष्ठानांची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, तेथे अग्निशमन उपकरणांचा अभाव असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे ‘फायर सेफ्टी ऑडिट’ कसे करणार, असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.
...
संबंधित व्यक्तींनी अग्निशमन प्रतिबंधक कायद्यानुसार ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे. आपत्कालीन घटना व त्यातील जीवितहानी टाळण्यासाठी ते आवश्यक आहे. त्यासाठी नगर परिषद प्रशासनाने वेळावेळी आवाहन केले. संबंधितांनी त्यांच्या कार्यालय किंवा प्रतिष्ठानांचे ‘फायर सेफ्टी ऑडिट’ करवून घ्यावे. ज्यांनी ‘फायर सेफ्टी ऑडिट’ केले नाही किंवा करणार नाही त्यांच्यावर अग्निशमन प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई केली जाईल.
- स्मिता काळे, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, कळमेश्वर-ब्राह्मणी.