लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेच्या विविध कार्यालयात सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्याची जबाबदारी खासगी कंत्राटदारांकडे देण्यात आलेली आहे. कंत्राटदारांनी महापालिकेसोबत केलेल्या करारानुसार दरमहा १९ हजार रुपये वेतनावर सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. यानुसार कंत्राटदारांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाते. परंतु सुरक्षा रक्षकांना दर महिन्याला १२ हजार ५०० रुपये वेतन देऊन त्यांचे आर्थिक शोषण करून कंत्राटदार मालामाल होत असल्याचा मुद्दा भाजपाचे नगरसेवक प्रवीण भिसीकर यांनी सोमवारी सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला.महापालिका प्रशासनाकडून सुरक्षा रक्षकांचे वेतन कंत्राटदारांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला जमा केले जाते. मात्र कंत्राटदार त्यांना दर महिन्याला सहा ते सात हजार रुपये वेतन कमी देतात. तसेच काही सुरक्षा रक्षकांनी आपल्या जागेवर परस्पर पाच ते सहा हजाराच्या मानधनावर दुसरे सुरक्षा रक्षक नियुक्त केले आहेत. ते काम न करता दर महिन्याला सहा ते सात हजार रुपये घरबसल्या उचलतात. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी भिसीकर यांनी केली.सुरक्षा रक्षकांना नियमानुसार वेतन मिळत नसल्याची चौकशी करून त्यांच्यावर होणारा अन्याय दूर करण्यात यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी केली. महापालिकेच्या काही शाळांवर सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. त्यांनाही कमी वेतन मिळत असल्याचे कमलेश चौधरी यांनी निदर्शनास आणले. मनपातील उपनेते बाल्या बोरकर यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून दोषीवर कारवाई करण्याची सूचना केली. सुरक्षा रक्षकांच्या आर्थिक शोषणावर सभागृहात चिंता व्यक्त करून नियमानुसार वेतन देण्याची महापालिकेची जबाबदारी असल्याची भूमिका नगरसेवकांनी मांडली. नगरसेवकांच्या मागणीची दखल घेत महापौर नंदा जिचकार यांनी सुरक्षा रक्षकांच्या बँक खात्यात वेतन जमा करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
कर्मचारी एकाच ठिकाणी ठाण मांडूनशासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची तीन वर्षात बदली होणे अपेक्षित आहे. परंतु महापालिका मुख्यालय व झोन कार्यालयातील कर्मचारी वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी ठाण मांडून आहेत. याचा कामकाजावर परिणाम झाला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांची कामे वेळेवर होत नसल्याने ठाण मांडून बसलेल्या कर्मचारी व अधिकाºयांच्या बदल्या करण्याची मागणी भाजपाचे नगरसेवक पिंटू झलके यांनी केली. बाल्या बोरकर, तानाजी वनवे आदींनीही हा मुद्दा उचलून धरला. महापौरांनी नियमानुसार बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.वेतन आयोगाची थकबाकी नाहीचमहापालिके ची आर्थिक स्थिती विचारात घेता कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करताना ६९ महिन्यांची थकबाकी दिली जाणार नाही, असा निर्णय संमतीने घेतला होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी दिली जाणार नाही. वित्त अधिकारी मोना ठाकूर यांनीही थकबाकी दिली जाणार नसल्याचे उत्तरात स्पष्ट केले. तानाजी वनवे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रवीण दटके यांनी थकबाकी न देण्याचा संमतीने निर्णय घेण्यात आला होता, असे निदर्शनास आणले.मनपाचे पुतळ्यांसाठी लवकरच धोरणमहापालिकेने शहराच्या विविध भागात ५९ थोर पुरुषांचे पुतळे उभारलेले आहेत. या थोर पुरुषांचा जीवन वृत्तांत युवा पिढीला माहिती असावा, यासाठी पुतळ्यांच्या दर्शनी भागात त्यांच्या जीवन वृत्ताचा फलक लावण्याची मागणी नगरसेवक निशांत गांधी केली. अर्थसंकल्पात या कामासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. समिती गठित करून पुतळ्याबाबत धोरण निश्चित करण्याची मागणी त्यांनी केली. या संदर्भात महिनाभरात धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश महापौरांनी प्रशासनाला दिले.