नागपूर : कोरोनाचा प्रसार व संभाव्य हानी टाळण्यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि इतर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये सोमवारपासून ऑनलाईन कामकाजाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच, न्यायालयीन कामकाजासाठी वेगवेगळी वेळ निश्चित करण्यासह विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. या न्यायालयांमध्ये ऑनलाईन कामकाज सुरू करण्याची मागणी गेल्यावर्षीपासून केली जात होती. ती मागणी अखेर पूर्ण झाली.
यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश संजय मेहरे आणि जिल्हा विधिज्ञ संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. कमल सतुजा यांची १२ मे रोजी ऑनलाईन बैठक झाली. त्यात अंतिम झालेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे याविषयी शनिवारी परिपत्रक जारी करण्यात आले. त्याद्वारे १७ ते ४ जूनपर्यंत सुधारित व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार, उद्यापासून जिल्हा व सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय, लघुवाद न्यायालय, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुख्य न्याय दंडाधिकारी व प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयामध्ये ऑनलाईन कामकाज सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या वेगवेगळ्या लिंक पुरवण्यात आल्या आहेत. आवश्यक सुविधा नसलेल्या वकिलांना सिव्हिल लाईन्स येथील न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थेत उभारण्यात आलेल्या न्याय कौशल केंद्रातून ऑनलाईन सुनावणीत सहभागी होता येईल. तसेच, तातडीची सुनावणी आवश्यक असलेली प्रकरणे ऑनलाईन दाखल करावी लागेल व त्यानंतर प्रकरणाच्या मुळ प्रती सात दिवसात न्यायालयात सादर करायच्या आहेत. याशिवाय इतर प्रकरणे दाखल करण्यासाठी ड्रॉप बॉक्सची सुविधा देण्यात आली आहे.
यापुढे जिल्हा व सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय, लघुवाद न्यायालय व मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाची वेळ दुपारी १२ ते २.३० तर, मुख्य न्याय दंडाधिकारी व प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाची वेळ दुपारी ३ ते सायंकाळी ५.३० अशी राहील. न्याय मंदिर इमारतीमधील न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी राखिव लिफ्ट वगळता इतर लिफ्ट बंद ठेवण्यात येणार आहेत. आरोपीला तुरुंगातून सोडण्याच्या आदेशाचे हमदस्त ई-मेलद्वारे थेट कारागृह प्रशासनाला पाठवले जाणार आहेत. आवश्यक काम नसलेल्या पक्षकारांना न्यायालय परिसरात प्रवेश करण्यास बंदी करण्यात आली आहे व कर्मचाऱ्यांची हजेरी १५ टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे.