नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तार कामाचे कंत्राट रद्द करण्यात आल्यामुळे जीएमआर एअरपोर्ट कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर १ जुलै रोजी अंतिम सुनावणी घेतली जाईल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्या पीठाने बुधवारी जाहीर केले.
राज्य सरकारने नागपूर विमानतळाचा पीपीपी अंतर्गत डिझाईन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट अ‍ॅण्ड ट्रान्सफर या आधारावर विकास करण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. त्यात सुमारे १३ कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी जीएमआर कंपनीसह अन्य चार कंपन्यांची तांत्रिक बोलीसाठी निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर जीएमआर कंपनीला कंत्राट देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे जीएमआरने भागीदार कंपनी निवडली होती. तसेच, काम सुरू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारसोबत वारंवार पत्रव्यवहार केला होता. परंतु, नफ्यातील वाट्यावरून समाधानकारक तडजोड न झाल्यामुळे १६ मार्च २०२० रोजी राज्य सरकारने हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अवैध असल्याचे जीएमआर कंपनीचे म्हणणे आहे. कंपनीतर्फे वरिष्ठ वकील ॲड. अभिषेक मनू सिंघवी व अ‍ॅड. चारुहास धर्माधिकारी यांनी कामकाज पाहिले.