आधी ४० कोटी भरा!

उत्तर अंबाझरी रोडवरील जमीन व त्या जमिनीवरील बांधकामावर आकारण्यात आलेल्या १६३ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त....

राष्ट्रभाषाला सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश: उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धची याचिका खारीज नागपूर : उत्तर अंबाझरी रोडवरील जमीन व त्या जमिनीवरील बांधकामावर आकारण्यात आलेल्या १६३ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त प्रीमियम व ग्राऊंड रेंटविरुद्ध राज्य शासनाकडे अपील करायचे असेल तर, आधी ४० कोटी रुपये नागपूर सुधार प्रन्यासकडे जमा करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेला दिला. ही रक्कम जमा करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. रक्कम जमा केल्यानंतर उर्वरित १२३ कोटी रुपयांवर अपील प्रलंबित असेपर्यत व्याज आकारले जाणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. नासुप्रने राष्ट्रभाषा सभेला १९६१ मध्ये उत्तर अंबाझरी रोडवरील शंकरनगरस्थित १.२ एकरचा भूखंड ३० वर्षांसाठी लीजवर दिला होता. १९९१ मध्ये लीजचे नूतनीकरण करण्यात आले. त्यानंतर राष्ट्रभाषा सभेने १९९९ मध्ये या भूखंडावर दोन इमारती बांधण्यासाठी प्राजक्ता डेव्हलपर्ससोबत करार केला. त्यानुसार दोन इमारती बांधण्यात आल्या. पहिल्या इमारतीत सभेचे कार्यालय व सभागृहे आहेत तर, दुसऱ्या इमारतीचा व्यावसायिक उपयोग करण्यात येत आहे. सध्या दुसऱ्या इमारतीत वोक्हार्ट रुग्णालय कार्यरत आहे. या भूखंडाविषयीच्या एकूणच व्यवहारात अवैधता झाल्याचा दावा करून सिटीझन फोरम फॉर इक्वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढताना राष्ट्रभाषा सभेकडून अतिरिक्त प्रीमियम व ग्राऊंड रेंट वसुल करण्यासह विविध आदेश दिले होते. त्यानुसार नासुप्रने अतिरिक्त प्रीमियम व ग्राऊंड रेंटचे पुनर्मूल्यांकन करून राष्ट्रभाषा सभेवर १६३ कोटी रुपयांची वसुली काढली आहे. राष्ट्रभाषा सभेने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल केली होती. सरन्यायाधीश जे. एस. केहर, न्यायमूर्ती डॉ. चंद्रचूड व न्यायमूर्ती संजय कौल यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन राष्ट्रभाषा सभेची याचिका खारीज केली. याचिका खारीज झाली असली तरी राष्ट्रभाषा सभेला १६३ कोटी रुपये वसुलीच्या आदेशाविरुद्ध राज्य शासनाकडे अपील करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. परंतु, अपील करण्यापूर्वी राष्ट्रभाषा सभेला ४० कोटी रुपये जमा करावे लागणार आहेत. सभेने अपीलमध्ये सर्व पक्षकारांना प्रतिवादी करावे व शासनाने सभेचे अपील गुणवत्तेवर निकाली काढावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सांगण्यात आले आहे.(प्रतिनिधी) वोक्हार्टला दिलासा जमिनीचे वाटप थेट वोक्हार्ट हॉस्पिटलच्या नावावर झाले नाही. त्यामुळे त्यांना अतिरिक्त प्रीमियम व ग्राऊंड रेंट वसुलीच्या कारवाईतून मुक्त करण्यात आले आहे. परंतु, राष्ट्रभाषा सभा रक्कम जमा करण्यास अपयशी ठरल्यास अन्य पक्षकारांना रक्कम जमा करावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. असे असले तरी वोक्हार्टला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. याप्रकरणात युजरमधील बदल व सार्वजनिक जागेचा व्यावसायिक वापर या दोन्ही गोष्टी कायद्यानुसार हाताळण्यात आल्या नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने नासुप्र अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. राष्ट्रभाषा सभेतर्फे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी, वोक्हार्ट हॉस्पिटल्सतर्फे वरिष्ठ वकील विश्वनाथन, एसएमजी हॉस्पिटल्सतर्फे अ‍ॅड. प्रकाश मेघे, नासुप्रतर्फे वरिष्ठ वकील एस. के. मिश्रा व अ‍ॅड. सत्यजित देसाई तर, सिटीझन्स फोरमतर्फे अ‍ॅड. सुधीर वोडितेल व अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.