नागपूर : केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या कायद्यामुळे रेशनचे धान्यही संकटात येण्याची भीती वर्तविली जात आहे.
केंद्र सरकारने तीन नवीन कृषी कायदे केले आहेत. यानुसार खासगी कंपनी शेतकऱ्यांसोबत करार करतील. पिकांच्या लागवडीपासून खरेदीचे अधिकार संबंधित खासगी व्यापाऱ्याला असतील. साठवणुकीवर मर्यादा नसल्याने त्यांच्याकडून मनमोकळेपणाने धान्याची साठवणूक होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात विदर्भ रास्त भाव दुकानदार केरोसीन विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष संजय पाटील यांनी सांगितले की, अन्न सुरक्षा कायद्यातील बीपीएल, अंत्योदय प्राधान्य गटातील कार्डधारकांना स्वस्त दरात धान्य वाटप केले जाते. सरकारच्या नवीन कायद्यामुळे अन्नसुरक्षा कायद्याचे अस्तित्व धोक्यात येईल. हे धान्य एएफसीआयच्या माध्यमातून मिळते. सर्व धान्य खासगी व्यापाऱ्यांकडून खरेदी झाल्यास एफसीआयला धान्य मिळणार नाही. परिणामी रेशन दुकानात गहू, तांदूळ व इतर धान्य येणार नाही. त्यामुळे कालांतराने रेशनचे धान्यच बंद होईल. अशा परिस्थतीत गरिबांचे जगणे कठीण होईल. त्यामुळे कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांसोबतच गरिबांच्याही विरोधात असल्याचे संजय पाटील यांनी म्हटले आहे.