एफडीए परवाना आता आॅनलाईन

एफडीएचा परवाना आता आॅनलाईन मिळणार आहे. त्यापूर्वी अन्न व प्रशासन विभागाच्या वेबसाईटवर अर्ज व पेमेंट

१९ एप्रिलपासून प्रक्रिया सुरू : मध्यस्थांची गरज नाहीनागपूर : एफडीएचा परवाना आता आॅनलाईन मिळणार आहे. त्यापूर्वी अन्न व प्रशासन विभागाच्या वेबसाईटवर अर्ज व पेमेंट आॅनलाईन करायचे आहे. परवान्यासाठी नोंदणी केल्यानंतर प्रत्यक्ष परवाना मिळेपर्यंतची प्रक्रिया एफडीएने यावर्षी १९ एप्रिलपासून आॅनलाईन केली आहे. अर्जदाराला विभागानुसार कोड क्रमांक नमूद करून वेबसाईटच्या माध्यमातून कुठूनही अर्ज करता येईल. नागपुरातील विभागीय कार्यालयात सेतू कार्यालयातर्फे मदत करण्यात येत आहे. परवाना देण्याच्या प्रक्रियेत निर्माण झालेली मध्यस्थांची साखळी संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त (अन्न) शिवाजी देसाई यांनी सांगितले की, अन्न व औषध प्रशासनाकडून व्यावसायिकांना दिले जाणारे विविध परवाने आता व्यावसायिकांना स्वत: प्रशासनाच्या वेबसाईटवर नोंदणी करून घ्यावे लागणार आहेत. कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी ही प्रक्रिया आॅनलाईन करण्याचा निर्णय एफडीएने घेतला आहे. त्यानुसार परवान्यासाठी नोंदणी करणे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे, त्रुटी पूर्ण करणे, परवाना प्राप्त करणे यासारखी कामे आॅनलाईन झाली आहेत. त्यामुळे परवान्यासाठी कार्यालयात जाण्याचा मार्ग आता बंदच झाला आहे. व्यावसायिकांना नोंदणी आणि परवान्यासाठी कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागणार नाही. अन्न व औषध व्यावसायिकांना व्यवसाय करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून परवाना मिळविणे बंधनकारक आहे. यासाठी व्यावसायिकांना नोंदणी करून परवान्यासाठी अर्ज करावा लागत होता. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे व इतर कायदेशीर बाबींची माहिती तयार करून फाईल कार्यालयात सादर करावी लागत होती. अधिकाऱ्यांकडून सर्व बाबींची तपासणी केल्यानंतरच व्यावसायिकांना परवाने दिले जात होते. परंतु या सरकारी कामात प्रचंड वेळ लागत होता. अर्ज सादर केल्यानंतर दोन-तीन महिन्यानंतरही परवाने मिळत नव्हते. त्यामुळे नागरिकांना वारंवार कार्यालयात चकरा माराव्या लागत होत्या. कार्यालयातही परवान्यासाठी हजारो अर्ज प्रलंबित राहायचे. प्रत्येक बाबीची तपासणी करून अपूर्ण कागदपत्रांची त्रुटी काढण्यात वेळ जात असल्याने, परवाना देण्याचे काम अधिकच किचकट बनले होते. त्यातच पुन्हा परवाना काढून देणारी मध्यस्थांची साखळी तयार झाल्याने नागरिकांची पिळवणूक होत होती. या एजंटांचा त्रास अधिकाऱ्यांनाही सहन करावा लागत होता. पण आॅनलाईन प्रक्रियेमुळे या सर्व वेळखाऊ प्रक्रियेतून व्यावसायिकांची सुटका झाली आहे.(प्रतिनिधी)