संजय गणाेरकर
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
माेहपा : केंद्र शासनाने पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस याेजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील गरीब नागरिकांना नाममात्र दरात गॅस सिलिंडर कनेक्शन दिले. या याेजनेच्या पहिल्या आर्थिक वर्षात लाभार्थ्यांना तीन सिलिंडर माेफत देण्यात आली हाेती. नंतर गॅस सिलिंडरवरील अनुदान हळूहळू कमी कमी करण्यात आले. आता तर गॅस सिलिंडर ८७१ रुपयात मिळत आहे. ही दरवाढ ग्रामीण भागातील कष्टकरी कुटुंबांच्या आर्थिक आवाक्याबाहेर आहे. त्यामुळे या कुटुंबातील महिलांनी पुन्हा घरातील चुल पेटवायला सुरुवात केली असून, त्याला लागणाऱ्या सरपणासाठी महिलांची पायपीट सुरू झाली आहे. या प्रकारामुळे केंद्र सरकारच्या या याेजनेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला गेला, अशा प्रतिक्रिया काही जाणकार व्यक्तींनी व्यक्त केल्या.
कळमेश्वर तालुक्यात पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजनेचे सुमारे तीन हजार आणि सामान्य ३० हजार असे एकूण ३३ हजार गॅस कनेक्शन आहेत. सिलिंडरच्या चढत्या किमतीमुळे सामान्य ग्राहकांनी गॅसचा वापर कमी करायला सुरुवात केली. उज्ज्वला योजनेच्या एकूण गॅस कनेक्शनपैकी फक्त ३५ ते ४० टक्के सिलिंडरची उचल होत असल्याची माहिती गॅस सिलिंडर वितरकांनी खासगीत दिली. अर्थात ६० टक्के लाभार्थ्यांनी या याेजनेकडे पाठ फिरवल्याचेही स्पष्ट हाेते.
घरी गॅस आल्याने या महिलांना मध्यंतरी गॅस शेगडीवर स्वयंपाक करण्याची सवय लागली हाेती. त्यामुळे त्या पदरमोड करून गॅस सिलिंडर संपल्यानंतर नवीन सिलिंडर भरून आणायच्या. ग्रामीण भागात सिलिंडर घरपाेच दिले जात नसल्याने ग्राहकांना ते गॅस एजन्सीच्या गाेदामातून आणावे लागते. त्यासाठी वेळ, श्रम व प्रसंगी पैसे खर्च करावे लागतात. सिलिंडरच्या दरवाढीमुळे महिलांनी पूर्वीप्रमाणे चुलीला महत्त्व देणे व सरपण गाेळा करणे सुरू केले. त्यासाठी त्यांना रानावनात भटकंती करावी लागत आहे. चुलीतील धुरामुळे पुन्हा त्यांच्या आराेग्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
...
आर्थिक नियोजन बिघडले
ग्रामीण भागातील मजूर वर्गातील महिलांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि चुलीच्या धुराचा त्रास कमी व्हावा, यासाठी पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून फक्त १०० रुपयात घराघरांत गॅस कनेक्शन देण्यात आले. सुरुवातीच्या काही काळात त्या लाभार्थ्यांना ५०० रुपयांत गॅस सिलिंडर मिळायचे. ते ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या परवडण्याजाेगेही होते. नंतर या सिलिंडरच्या किमतीत हळूहळू वाढ करण्यात आली. घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढत गेल्याने ग्रामीण भागातील गरीब व आदिवासी कुटुंबांचे आर्थिक नियोजन बिघडले. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या नशिबी पुन्हा चुली फुंकण्याची वेळ आली आहे.
...
अनुदानाच्या रकमेचा घाेळ
गॅस सिलिंडरवरील अनुदान ग्रहकाच्या बॅंक खात्यात जमा केले जाते. ग्रामीण महिलांना कामाच्या व्यापामुळे सिलिंडरचे अनुदान बॅंक खात्यात जमा झाले नाही हे बघण्याची सवड मिळत नाही. काहींना ते कळतदेखील नाही. अनेकांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमाच करण्यात आली नाही. त्यांनी गॅस वितरकांकडे चाैकशी केल्यास काेणतीही कारणे सांगून त्यांची बाेळवण केली जाते. गॅस सिलिंडरच्या किमती सतत वाढत असल्याने ते खरेदी करणे आम्हा गरिबांना परवडत नाही, अशी प्रतिक्रिया माेहपा (ता. कळमेश्वर) येथील गृहिणी सुनीता अमोल गहुकर यांनी व्यक्त केली.