नागपूर : राज्य शासनातर्फे चालविण्यात येणाऱ्या विकेल ते पिकेल अभियानांतर्गत ‘स्मार्ट’ प्रकल्पाला जिल्ह्यात शेतकरी गटांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. या प्रकल्पासाठी २०० च्यावर शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आदींनी अर्ज केले आहेत. स्मार्ट प्रकल्प राज्यात २०२७ पर्यंत सात वर्षांकरिता अंमलबजावणी करण्यात येणार. यामध्ये ११ विविध अंमलबजावणी यंत्रणा साहाय्य करणार आहेत.
स्मार्ट प्रकल्प म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प होय. सप्टेंबर २०२० रोजी विकेल ते पिकेल अभियानांतर्गत स्मार्ट प्रकल्पाचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते शुभारंभ झाला होता. लहान आणि सीमांत शेतकरी तसेच कृषी नवउद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून शेतमालाच्या सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मूल्य साखळी विकासासाठी मदत करणे हे उद्दिष्ट आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. समुदाय आधारित संस्थांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी, माविमचे लोकसंचालित साधन केंद्र, आत्मा नोंदणीकृत शेतकरी गट, महिला बचत गटाचे प्रभाग संघ, प्राथमिक कृषी पत संस्था स्मार्ट प्रकल्पांमध्ये लाभार्थी असणार आहेत. वैयक्तिक शेतकरी पात्र असणार नाही. समुदाय आधारित संस्था हे शेतमाल, शेळ्या आणि परसबागेतील कुक्कुटपालन यांच्या मूल्य साखळी विकासाच्या प्रकल्पासाठी अर्ज करू शकतात.
निवड झालेल्या प्रकल्पांना जास्तीत जास्त ६० टक्क्यांपर्यंत पायाभूत सुविधा निर्मिती व तांत्रिक साहाय्यासाठी आर्थिक अनुदान देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात या प्रकल्पासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलिंद शेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नोडल अधिकारी म्हणून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील कृषी उपसंचालक अरविंद उपरीकर हे काम पाहत आहेत.