शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी! इराण युद्धामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर निर्माण झाली ५ मोठी संकटे; आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रांचा महागाईचा इशारा
2
पाकिस्तानच्या मध्यस्थीचे कोणी कोणी केले कौतुक? अमेरिका-इराण युद्धविरामाचे जगभरातून स्वागत! ट्रम्प यांच्या भाषेवर ऑस्ट्रेलियाची टीका
3
२१ लाख गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर! LIC पहिल्यांदाच देऊ शकते बोनस शेअर्स; 'या' दिवशी घोषणा होण्याची शक्यता
4
इराणच्या 'पीस प्लॅन'मध्ये मोठा घोळ! फारसी आणि इंग्रजी मसुद्यात आढळला फरक; युरेनियमच्या अटीवरून संभ्रम वाढला
5
इराणमधील युद्धविरामावर भारताची पहिली प्रतिक्रिया आली समोर, निर्णयाचं स्वागत करत व्यक्त केली अशी अपेक्षा 
6
'चमका हिंदुस्तान हमारा!'; अणुऊर्जा क्षेत्रात भारताचा 'करिश्मा'! रशियानंतर भारत दुसरा देश ठरला, ४०० वर्षांपर्यंत टेन्शन संपणार
7
सस्पेन्स कायम! भारतीयांनो, इराण तात्काळ सोडा; युद्धविरामानंतर काही तासांत भारताने जारी केली सूचना
8
अमेरिका-इराणमध्ये युद्धविरामाची घोषणा; जगभरातील देशांनी काय म्हटले? पाकिस्तानच्या भूमिकेची चर्चा
9
स्मरण दिन २०२६: ७ दिवस ३ उपाय, ‘ही’ सेवा सुरक्षा कवच ठरेल; स्वामी कृपेचा अद्भूत अनुभव येईल!
10
आयसीएल फिनकॉर्पचा नवीन एनसीडी इश्यू १० एप्रिल रोजी खुला होणार; १२.२५% पर्यंत परताव्याचा दावा
11
पाकिस्तानच्या मध्यस्थीचे 'डर्टी सीक्रेट'! १००० खोल्यांचा सौदा केला, आसिम मुनीर यांनी ट्रम्प यांना दिली ८,३०० कोटींची ऑफर
12
Ashok Kharat : अशोक खरातला न्यायालयीन कोठडी; उद्या पुन्हा नव्या गुन्ह्यात कोर्टात सादर करण्याचे आदेश
13
School bus Accident: काळजाचा ठोका चुकवणारा अपघात; ३५ विद्यार्थ्यांसह शालेय बस खड्ड्यात उलटली!
14
७ मिनिटांच्या बैठकीत निवडणूक आयुक्त म्हणाले, Get Lost...; डेरेक ओ ब्रायन यांचा गंभीर आरोप
15
नवऱ्याचे ९ महिलांसोबत संबंध, १४ वर्षांचा संसार मोडला; प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा खुलासा, एकटीने करतेय मुलाचा सांभाळ
16
आसाराम बापूच्या मुलाचा घटस्फोट, पत्नीला द्यावी लागणार कोट्यवधी रुपयांची पोटगी, कोर्टाचे आदेश
17
Video : बॉयफ्रेंडला चीटिंग करताना रंगेहाथ पकडलं; भररस्त्यात गर्लफ्रेंडने धू-धू धुतलं, पण नंतर जे झालं…
18
इस्रायल तयार नव्हता...! ट्रम्प यांनी इराणला लुळा-पांगळा करण्याचा प्लॅन सांगितला; नेतान्याहू झटकन तयार झाले...
19
थायलंडच्या महाराजांना भेटायला गेले भारतीय राजदूत; समोर अधिकारी गुडघ्यावर बसले, कारण काय?
20
"बाबा, मला पोलीस नाही व्हायचं!" वडिलांचं स्वप्न बाजूला सारलं; आता स्विंगच्या जोरावर गाजवतोय आयपीएल
Daily Top 2Weekly Top 5

काटोल-नरखेड तालुक्यातील शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 11, 2021 04:10 IST

काटोल : राज्य सरकारने २०१७ मध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली होती. परंतु ती कर्जमाफी सरसकट नसल्याने त्यावेळी फक्त ६० ...

काटोल : राज्य सरकारने २०१७ मध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली होती. परंतु ती कर्जमाफी सरसकट नसल्याने त्यावेळी फक्त ६० ते ६५ टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा फायदा झाला. नागपूर जिल्ह्यातील ९,५६६ तर काटोल व नरखेड तालुक्यातील ३,५१८ शेतकरी त्या कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. आता सात वर्षानंतर बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी चिंतित आहेत. २०१७ मध्ये तत्कालीन सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. त्यामध्ये ३० जून २०१३ पर्यंत शेतकऱ्याकडे असलेल्या कर्जापैकी दीड लाखाच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. परंतु त्याकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या कर्जमाफी पोर्टलवर जाऊन शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज करावे लागतील, असे स्पष्ट केले होते. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज केले. आधारकार्डप्रमाणे अंगठा (थम्ब इम्प्रेशन) लावून दिले. संबंधित बँकांनी थकीत कर्जमाफीचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले होते. त्याप्रमाणे ६० ते ६५ टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली. परंतु आजही त्या कर्जमाफी योजनेतील काही शेतकरी कर्जमाफी योजनेपासून वंचित आहेत. एकट्या नागपूर जिल्ह्यात ९,५६६ तर काटोल व नरखेड तालूक्यातील ३,५१९ शेतकऱ्यांचा यात समावेश असल्याची माहिती आहे. शेतकऱ्यांनी पोर्टलवर अर्ज केल्यानंतर कर्जमाफीची प्रक्रिया २०१८ पर्यत सुरू होती. त्या काळात शासनाकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झालेल्या प्रकरणातील याद्या बँकेत लावल्या गेल्या. ज्या शेतकऱ्यांची नावे यादीत नव्हती ते शेतकरी पुढील यादीत नाव येईल, या आशेवर होते. आता शेतकऱ्यांना बँकांकडून वसुलीच्या नोटीस येत आहेत. या नोटीसमध्ये संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले होते. मात्र प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याने कर्जाचा भरणा करण्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र जिल्ह्यात ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही त्यांना संबंधित योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी काटोल सिटीझन फोरमच्या वतीने जिल्हा आणि तालुका प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.