नागपूर : वन आणि वन्यजीवांचे रक्षण करताना वन विभागाने अनेक योजना आखल्या. मात्र या योजनांची आखणी आणि अंमलबजावणी करताना शेतकरी मात्र दुय्यम ठरला. परिणामत: मागील काळात शेतकऱ्यांवर बऱ्याच आपदा ओढावल्याचा अनुभव आहे. यामुळे वन विभागाने धोरण आखताना शेतकरी केंद्रबिंदू ठेवून योजनांची अंमलबजावणी व्हावी, अशी माफक अपेक्षा आता व्यक्त होत आहे.
राज्यात असलेल्या जंगलालगत मोठ्या प्रमाणावर शेती आहे. अनेक ठिकाणी तर अगदी जंगलामध्ये शेती आहे. अशा वेळी वन्यप्राण्यांकडून शेतीचे नुकसान होते. पीक फस्त केले जाते. मात्र वन विभागाकडून शेतीच्या संरक्षणासाठी म्हणावी, तशी तरतूद नाही. वन्य प्राण्यांकडून शेतीचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाईचे प्रावधान आहे.मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांना करावा लागणारा पाठपुरावा व त्यानंतर पदरात पडणारी तुटपुंजी मदत नुकसान भरपाई करणारी नसल्याच्या शेतकऱ्यांची भावना आहे.
रानडुकर, रोही आदी प्राण्यांकडून शेतीचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होते.केवळ जंगलालगतच नव्हे, तर जंगलापासून लांब अंतरावरील शेतमालही हे प्राणी फस्त करतात. डुकरांना मारण्याची तरतूद वन विभागाने केली आहे. मात्र त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियाच अधिक आहे. त्यामुळे कायदेशीरपणे डुकरांना मारण्याऐवजी शेतकरी स्वत:हून त्यांची विल्हेवाट लावतात. परिणामत: बरेचदा शेतकरी गुन्हेगार ठरतात.
विदर्भात गायरानसाठी मोठ्या प्रमाणावर राखीव क्षेत्र आहे. त्यावर चारा निर्मितीची योजना वन आणि कृषी विभाग करू शकतो. मात्र शासकीय विभागांमध्ये समन्वय नसल्याने गायरान जमिनी पडीत आहेत. त्यावर अतिक्रमण वाढले असल्याने आता ही नवीनच समस्या उद्भवली आहे.
...
वाघांचे स्थलांतरण
जंगलांमध्ये वाघ, बिबटे या प्राण्यांची संख्या वाढल्यावर त्यांचे अन्य जंगलांमध्ये स्थलांतरण करण्याची योेजना वन विभागाकडून आखली जाते. वन्यजीवांचे पुनर्वसन करताना नव्या ठिकाणच्या गावकऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांना होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीचा विचार होत नाही. परिणामत: गावांमध्ये वन्यजीव संघर्षाची प्रकरणे उद्भवतात.