नागपूर : राज्य आणि जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ती नियमांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणामध्ये युक्तीवाद पूर्ण करण्यासाठी सहायक सॉलिसिटर जनरल ॲड. उल्हास औरंगाबादकर यांना सोमवार, २३ जुलैपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
यासंदर्भात महेंद्र लिमये व विजयकुमार दिघे यांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. नवीन नियमानुसार, राज्य व जिल्हा आयोग सदस्यपदाकरिता वाणिज्य, शिक्षण, अर्थ, व्यवसाय, विधी, प्रशासन इत्यादी क्षेत्रात अनुक्रमे २० व १५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. त्यामुळे यापेक्षा कमी अनुभव असलेल्या वकिलांना सदस्यपदासाठी अर्ज करता येणार नाही. १० वर्षे वकिलीचा अनुभव असलेले विधिज्ञ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होऊ शकतात, पण त्यांना ग्राहक आयोगाचे सदस्य होता येणार नाही. याशिवाय ग्राहक आयोग अध्यक्ष व सदस्य नियुक्तीसाठी जिल्हा न्यायाधीश व जेएमएफसीप्रमाणे लेखी परीक्षा नाही. गुणवत्ता यादीची प्रक्रियाही निर्धारित करण्यात आली नाही. परिणामी, दोन्ही पदांवर असक्षम व्यक्तीची नियुक्ती केली जाऊ शकते. त्यात राजकीय हस्तक्षेप होऊ शकतो, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.