नागपूर : शेतकऱ्यांना सिंचनाचे साधन उपलब्ध व्हावे, या हेतूने २००७ ते २००९ या कालावधीत राज्यात जवाहर विहिरींचा धडक कार्यक्र म राबविण्यात आला. यातील अर्धवट २२४ विहिरींची कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) माध्यमातून पूर्ण करण्याला ३१ जुलै २०१४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतु त्यानंतरही जिल्ह्यात १५७ विहिरींची कामे अपूर्ण आहेत. या विहिरींची कामे पूर्ण करण्याला मार्च २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी जिल्हा परिषदेने राज्य शासनाकडे केली आहे. जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत या आशयाचा ठराव घेण्यात आला होता. त्यानुसार जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी जिल्हा प्रशासनाला प्रस्ताव सादर केला असल्याची माहिती अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी सोमवारी दिली. जवाहर विहिरींसाठी शासनाकडून एक लाखाचे अनुदान मिळत होते. परंतु मजुरीचे दर व साहित्याच्या किमती वाढल्याने या रकमेत विहिरीचे खोदकाम शक्य नाही. दुसरीकडे याच कामासाठी मनरेगातून तीन लाखांचे अनुदान दिले जाते. ही बाब विचारात घेता अर्धवट विहिरी पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थ्यांना प्रत्येकी १.५० लाखांचा निधी शासनाने उपलब्ध करावा, अशी मागणी प्रस्तावातून केली आहे. २००७ ते २००९ या कालावधीत जिल्ह्यातील ३७५३ जवाहर विहिरींना शासनाने मंजुरी दिली होती. यातील १४८० विहिरींची कामे २०१३ पर्यंत पूर्ण करण्यात आली तर २२७३ विहिरी अपूर्ण होत्या. यातील ३५० विहिरी २०१२-१३ या वर्षात मनरेगातून पूर्ण करण्यात आल्या. उर्वरित विहिरींची अर्धवट कामे पूर्ण करण्याला जुलै २०१४ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतरही १५७ विहिरींची कामे अपूर्ण आहेत. या विहिरींच्या कामाला पुन्हा मुदतवाढ देण्याची मागणी केल्याची माहिती सावरकर यांनी दिली. (प्रतिनिधी)
अर्धवट जवाहर विहिरींना मुदतवाढ द्या
By admin | Updated: November 11, 2014 00:59 IST