नागपूर : कोळसा आयातीत मंत्री व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार सुरू असल्याच्या आरोपाची गंभीर दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी कोळसा आयातीचा खर्च उघड करण्याचे आदेश महाजनकोला दिलेत. तसेच, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली. देशातील कोळसा कंपन्या मागणी पूर्ण करीत नसल्याचे कारण सांगून महाजनको आॅस्ट्रेलिया व इंडोनेशियातून चढ्या दराने कोळसा आयात करते. दुसऱ्या देशातून महाजनकोच्या प्रकल्पापर्यंत कोळसा आणण्याच्या प्रक्रियेत मूळ किमतीत १०० टक्के वृद्धी होते. दरम्यान, कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केला जातो. गैरव्यवहार करण्याची संधी मिळते म्हणूनच कोळसा आयातीचा आग्रह धरला जातो असा आरोप याप्रकरणाशी संबंधित याचिकाकर्त्याचे वकील अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी सुनावणीदरम्यान केला. महाजनकोने आरोप फेटाळून लावले. सर्वांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने महाजनकोला कोळसा आयातीच्या खर्चाची माहिती मागितली. महाजनकोनुसार केंद्रीय वीज प्राधिकरण व ऊर्जा मंत्रालय यांच्या निर्देशान्वये कोळसा आयातीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. स्थानिक कंपन्या कोळशाची मागणी पूर्ण करीत नाही. यामुळे वीज उत्पादन घटते व मोठ्या प्रमाणात भारनियमन करावे लागते. परिणामी २०१२-१३ मध्ये २.४७९ तर, २०१३-१४ मध्ये २.५४६ मिलियन मॅट्रिक टन कोळसा आयात करण्यात आला आहे. वेकोलिद्वारे महाजनकोला केला जात असलेला दर्जाहीन कोळशाचा पुरवठा, महाजनकोकडून केली जात असलेली कोळशाची आयात, दर्जाहीन कोळशामुळे वीज प्रकल्प व वीज निर्मितीवर होणारा वाईट परिणाम इत्यादी गंभीर बाबींकडे लक्ष वेधणाऱ्या तीन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यात अनिल वडपल्लीवार, श्रीकांत ढोलके व मृणाल घाटे यांच्या याचिकांचा समावेश आहे.(प्रतिनिधी)
कोळसा आयातीचा खर्च उघड करा
By admin | Updated: February 12, 2015 02:29 IST