नागपूर : ३०२ कोटी रुपयांच्या बेंबळा-यवतमाळ अमृत पाणीपुरवठा योजनेतील भ्रष्टाचारावर तीन आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
नाशिक येथील मे. पी. एल. अडके यांना या प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. प्रकल्पासाठी पश्चिम बंगाल येथील मे. जय बालाजी इंडस्ट्रिजकडून पाइप खरेदी करण्यात आले आहेत. पाइपचा दर्जा तपासण्याची जबाबदारी मे. क्वालिटी सर्व्हिसेस अ‍ॅण्ड सोल्युशन्स यांच्याकडे आहे. या तिघांसह सरकारी अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून योजनेत निकृष्ट दर्जाचे पाइप वापरले. त्यातून कोट्यवधी रुपयांची हेराफेरी झाली असून, योजनेमध्ये गुणवत्ताहीन काम करण्यात आले आहे. पाणी सोडल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या दबावामुळे पाइप फुटून आजूबाजूच्या शेतपिकाचे नुकसान होत आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी पाइपचा दर्जा निकृष्ट असल्याचा अहवाल दिला आहे. परिणामी, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे यांनी काम पाहिले.