नागपूर : विदर्भाचे भाग्य बदविण्याची क्षमता असलेल्या वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामाला भविष्यात गती येण्याची आशा आता बळावली आहे. राज्याच्या जलसंपदा विभागाने प्रलंबित प्रकल्पांच्या कामातील आणि आखणीतील जलदगतीसाठी प्रकल्प प्रथम कक्षाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून नदीजोड प्रकल्पांसह रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी आखणी केली जाणार आहे.
प्रकल्प प्रथम कक्षाचे प्रमुख जलसंपदामंत्री असतील. शक्तीप्रदत्त समितीमध्ये जलसंपदा मंत्री प्रमुख असतील. विशेष कार्यकारी अधिकारी जलसंपदा उप प्रमुख, जलसंपदा विभागाचे सचिव, संबंधित महामंडळांचे कार्यकारी संचालक, अन्य संबंधित संस्थांचे मुख्य अभियंता, प्रस्ताव सादरकर्ता संबंधित अधिक्षक अभियंता, उपसचिव किंवा सहसचिव हे यात सदस्य असतील.
भविष्यात भासू पाहणारी पाण्याची समस्या लक्षात घेता जलसंपदा विभागावर मोठी जबाबदारी आहे. यासाठी प्रकल्पाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी वेळेत आणि वाजवी खर्चात करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने अलीकडेच आखणी केली आहे. पुढील ३ ते ४ वर्षात राज्याच्या जलसंपदा विभागाला १.०८ लाख कोटी रुपयांचे २७८ निर्माणाधीन प्रकल्प पूर्ण करायचे आहेत. त्यातून २६.८९ लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहेत.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा यातीलच एक महत्वाचा प्रकल्प आहे. विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलडाणा या सहा जिल्ह्यातील १५ तालुक्यात ३.७१ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता यातून निर्माण होणार आहे. ११.३३ लाख लोकसंख्येला दिलासा मिळणार असून सिंचनासोबतच जल ऊर्जाप्रकल्प, पर्यटन, औद्यागिक क्षेत्र, फळबागा आणि शेती बहरणार आहे. या प्रकल्पाचा डीपीआर तयार असून आता त्यात नव्याने बदल आणि दुरुस्त्या सुरू आहेत. ५४ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाची किंमत आता ६५ हजार कोटी रुपयांच्या वर पोहचली आहे.
विदर्भातील या नदीजोड प्रकल्पासोबतच, दमणगंगा-पिंजाळ योजनद्वारे मुंबईला ३१.६० टीसीएम पाणी देणे, नार-पार-गिरणामधून तापी खोऱ्यात १०.७६ टीसीएम पाणी देणे, पार गोदावरी-दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी आणि अप्पर वैतरणा धरणातून २५.५५ टीसीएम पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याच्या योजनांही समावेश आहे.
...
अशी आहे आखणी
- निर्माणाधीन १६६ प्रकल्प २०२१ ते २०२४ पर्यंत पूर्ण करणे, त्या द्वारे ७८ टीसीएम अतिरिक्त पाणी साठा निर्माण करणे (सिंचन क्षमता ११.७४ लाख हेक्टर)
- गोसेखुर्द प्रकल्प डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण करणे, (सिंचन क्षमता २.५१ लाख हेक्टर)
- २०२१-२३ मध्ये ३९,९०८ कोटी रुपये खर्चाच्या ९७ प्रकल्पांना वनविभागाची आवश्यक मंजुरी मिळवून देणे (सिंचन क्षमता १२.२६ लाख हेक्टर)
- २०२१-२२ या वर्षात १३ प्रकल्पांना केंद्रीय जल आयोगाच्या आवश्यक असणाऱ्या तांत्रिक मंजुरी मिळवून देणे (सिंचन क्षमता १.४६ लाख हेक्टर)
- ९६५ .८५ कोटी रुपये खर्च करून १४० धरणांचे पूनरस्थापन व मजबुती
- १२ जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण करणे व ८,३३५ मेगावॅटचे जलविद्युत निर्मिती लक्ष्य गाठणे
- राज्य जल आराखड्याचे पुनरावलोकन करून मध्य गोदावरी खोऱ्यातून तेलंगणात वाहून जाणाऱ्या ५० टीसीएम पाण्याचा उपयोग करणे
...
कोट
विदर्भाचे नशीब पालटणारा हा प्रकल्प आहे. मागील अनेक वर्षांपासून रखडेला हा प्रस्ताव शासनाने लवकर मार्गी लागावा. प्रकल्प प्रथम कक्ष स्थापन केल्याने याला गती येईल, अशी अपेक्षा आहे.
- प्रवीण महाजन, सिंचन तज्ज्ञ
...