नागपूर : वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करदात्यांसह शासनासाठीही त्रासदायक ठरले आहे. कोरोना महामारीदरम्यान प्रत्येक महसूल विभाग व सर्वसामान्यांनी सर्वच प्रकारचा संघर्ष अनुभवला आहे. अशा संघर्ष काळात करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी काही समाधान व उपायांची आवश्यकता आहे. सरकारने बजेटमध्ये कोरोना आरोग्य खर्चाला आयकरात सूट द्यावी, अशी मागणी विदर्भ टॅक्सपेअर असोसिएशनने (व्हीटीए) केंद्र सरकारकडे केली आहे.
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन २०२१-२२ चे बजेट कोरोना महामारीसंबंधित सर्व पैलूंना ध्यानात ठेवून मांडण्याची अपेक्षा आहे. बजेटमध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठी जास्त तरतूद करण्याची अपेक्षा आहे. व्हीटीएचे अध्यक्ष श्रवणकुमार मालू म्हणाले, कोरोना महामारीने सर्वांचे लक्ष आरोग्य सुविधांकडे केंद्रित केले आहे. पुढील बजेटमध्ये सार्वजनिक आरोग्य सुविधांसाठी जास्तीत जास्त तरतूद करण्याची अपेक्षा आहे. याचप्रकारे कोरोनामुळे अधिकाधिक विद्यार्थी शिक्षणात मागे पडले आहेत. ही बाब ध्यानात ठेवून शिक्षण क्षेत्राकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे. लसीकरणानंतर संक्रमणापासून सुरक्षा मिळण्यासाठी एक वर्षापेक्षा जास्त वेळ लागेल. त्याकरिता डिजिटल आवश्यकतांना अद्ययावत करण्याची गरज आहे.
व्हीटीएचे सचिव तेजिंदरसिंग रेणू म्हणाले, कोरोना महामारीत नागरिकांनी रुग्णालय आणि आरोग्य खर्चावर सर्वाधिक रक्कम खर्च केली आहे. त्या कारणाने त्यांचे बजेट प्रभावित झाले आहे. पुढील बजेटमध्ये कोरोना स्वास्थ्य खर्चावर आयकरात सूट देण्यात यावी. सोबत बजेटमध्ये प्रत्यक्ष कराची मर्यादा २.५ लाखावरून ३.५ लाख करावी. यासह आयकराच्या सध्याच्या टप्प्यात बदल करून ७.५ लाखापर्यंत ५ टक्के, ७.५ ते १० लाखापर्यंत १० टक्के, १० ते १५ लाखापर्यंत १५ टक्के, १५ ते २० लाखापर्यंत २० टक्के आणि २० लाखांपेक्षा जास्तच्या उत्पन्नावर ३० टक्के करावी.
महामारीमुळे आलेल्या जागतिक मंदीमुळे बजेट केंद्र सरकारसाठी मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार सर्वच क्षेत्रासाठी विविध योजना आणि तरतुदी करण्याची अपेक्षा आहे.