नागपूर : न्यायालयाच्या एखाद्या आदेशाला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करणे संबंधित पक्षकारांसाठी बंधनकारक आहे. पुढच्या काळात आलेले सुधारित कायदे अशा आदेशाच्या अंमलबजावणीमध्ये बाधा निर्माण करू शकत नाहीत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले.
न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व अनिल पानसरे यांनी हा निर्णय दिला. हे प्रकरण यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे सहायक शिक्षक राजेश चंदन यांच्याशी संबंधित आहे. त्यांची २९ जून १९९५ रोजी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने २३ ऑगस्ट २०१६ रोजी त्यांचा धोबा-अनुसूचित जमातीचा दावा नामंजूर केला. त्याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
२० डिसेंबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने पडताळणी समितीचा निर्णय कायम ठेवला. सोबतच चंदन यांच्या सेवेला काही अटींसह संरक्षणही प्रदान केले. त्याविरुद्ध जिल्हा परिषदेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली नाही. परिणामी, त्या आदेशाला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे राज्य सरकारने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी जारी केलेल्या जीआरनुसार चंदन यांना ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी अकरा महिने कालावधीच्या अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले. त्यानंतर त्यांची सेवा आपोआप समाप्त होणार होती. त्याकरिता, चंदन यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली हाेती. उच्च न्यायालयाने त्यावरील निर्णयात वरील बाब स्पष्ट करून चंदन यांना सेवेत कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. चंदन यांच्यातर्फे ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी कामकाज पाहिले.