नागपूर : सरकारी अधिकाऱ्यास मारहाणीच्या प्रकरणामध्ये माजी मंत्री सुनील छत्रपाल केदार व इतर तीन आरोपींना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला व त्यांच्या शिक्षेविरुद्धचे अपील अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले. प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
अन्य तीन आरोपींमध्ये मनोहर शंकर कुंभारे, वैभव अरुण घोंगे व दादाराव लेकराम देशमुख यांचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वी सत्र न्यायालयाने या आरोपींना भादंवि कलम ३५३ (सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे) व कलम ३३२ (सरकारी नोकराला दुखापत करणे) अंतर्गत प्रत्येकी एक वर्ष सश्रम कारावास व पाच हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास एक महिना अतिरिक्त कारावास तर, कलम ५०४ (अपमान करणे) व कलम ५०६ (धमकी देणे) अंतर्गत प्रत्येकी सहा महिने कारावास व दोन हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास १५ दिवस अतिरिक्त कारावास, अशी शिक्षा सुनावली होती. त्याविरुद्ध आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. ६ ऑक्टोबर २०१६ रोजी दुपारी अडीचच्या सुमारास महापारेषण कंपनीचे सहायक अभियंता अमोल खुबाळकर व कंत्राटदार बजाज इलेक्ट्रिकल कंपनीचे सचिन घाटबांधे हे शेतकरी हबीब तेलकाळे यांच्या शेतात उच्चदाब वीजवाहिनीच्या कामाची देखरेख करीत असताना आरोपींनी संबंधित गुन्हे केले, अशी तक्रार आहे. आरोपींतर्फे ॲड. देवेंद्र चव्हाण व ॲड. चैतन्य बर्वे यांनी कामकाज पाहिले.