लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्रातील भाजप सरकारचा पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा आणि जीएसटी आल्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प सर्वांना खूश करणारा आणि निवडणुकांवर डोळा ठेवून मांडलेला जेटलींचा मतसंकल्प आहे. घोषणा भरपूर, पण दिलासा कमी आहे. घोषणांची पूर्तता करण्यासाठी पैसा कुठून येणार याचा खुलासा नाही, असे मत ‘लोकमत’तर्फे शुक्रवारी अर्थसंकल्पावर आयोजित विश्लेषणात्मक चर्चासत्रादरम्यान विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.सहा तज्ज्ञांनी अर्थसंकल्पाला ५.९२ टक्के गुण दिले. चर्चासत्रात विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे सचिव डॉ. सुहास बुद्धे, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या महिला विंगच्या उपाध्यक्षा रिता लांजेवार, वरिष्ठ सीए (आयकर) पी.सी. सारडा, सीए (अप्रत्यक्ष कर) साकेत बागडिया, रेझोनन्स नागपूरचे केंद्र प्रमुख अभिषेक बन्सल आणि मध्य रेल्वे मजूदर संघाचे सचिव विनोद चतुर्वेदी उपस्थित होते.चर्चेदरम्यान तज्ज्ञांनी सांगितले की, पगारदार आणि मध्यमवर्गीयांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे. सरकार गरिबांच्या बाजूने असल्याचे दाखविण्याच्या नादात मध्यमवर्गीयांकडे दुर्लक्ष केले आहे. सर्वांना अपेक्षित आयकर स्लॅबमध्ये काहीही बदल केलेले नाही. मात्र, स्टॅण्डर्ड डिडक्शनची मर्यादा ४० हजार रुपये करण्यात आली आहे. शिक्षण, आरोग्य व स्वच्छता यावरील सेसमध्ये एक टक्का वाढ करण्यात आली आहे. मात्र मिळालेले वेतन किंवा ४० हजार रुपये यात कमी असलेली रक्कम प्रमाणित वजावट (स्टॅण्डर्ड डिडक्शन) देऊन सुखद धक्का दिला आहे.तज्ज्ञांनी सांगितले की, अर्थव्यवस्थेला गतिमान करणाऱ्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सेवा क्षेत्रातील भरीव तरतुदींमुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांना फायदा होईल. जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. घराघरांत वीज आणि आरोग्य सेवेच्या विस्तारामुळे पायाभूत क्षेत्राला बळकटी मिळेल. रस्ते आणि रेल्वेचे जाळे विस्तारल्यास शेतकऱ्यांना नवीन बाजारपेठा खुल्या होतील. शिक्षण आणि आरोग्य उपकर तीन टक्क्यांवरून चार टक्के केल्याने मिळालेली बचत त्याप्रमाणात कमी होणार असल्याने मध्यवर्गीयांच्या दृष्टीने नाममात्र फायदा होईल. सीमाशुल्कामुळे उद्योगांना चालना मिळणार आहे. त्यामुळे या व्यवसायातील देशी उद्योगांना चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ठोस आणि दीर्घकालीन फायद्याचे ठरणारे धोरण मांडण्यात आलेले नाही. अर्थसंकल्पात घोषणा बऱ्याच आहेत. मात्र प्रत्यक्ष कृतीत किती येणार यावरच त्याचे यश अवलंबून आहे.महिला उद्योजिकांसाठी काहीच नाहीउद्योगांच्या विकासाच्या दृष्टीने बजेटमध्ये महिला उद्योजिकांसाठी विशेष घोषणा नाही. मात्र महिलांना पीएफवर १२ टक्क्यांऐवजी ८ टक्के कपातीमुळे त्यांचे वेतन वाढेल. नोकरदार महिलांसाठी प्रसूती रजा १२ आठवड्यांऐवजी २६ आठवडे करण्याचा निर्णय योग्य आहे. बजेटमध्ये अन्य सकारात्मक निर्णयात दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना उज्ज्वला योजनेत ८ कोटी गॅस कनेक्शन देण्यात येणार आहे. आॅर्गेनिक फार्मिंगकरिता एसएचजीमध्ये फंड आवंटनाचा समावेश आहे. विदर्भ विकासासाठी अर्थसंकल्पात काहीही नाही.रिता लांजेवार, उपाध्यक्ष,- विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसएशन, महिला विंग.मध्यमवर्गीयांकडे कानाडोळाप्रत्यक्ष करसंदर्भात बजेटमध्ये मध्यमवर्गीयांकडे सपशेल कानाडोळा केला आहे. तसे पाहिल्यास मध्यमवर्ग भाजपाची व्होट बँक आहे. भाजपाचा मध्यमवर्गीयांकडून मोहभंग झाला असे समजावे का आणि सरकारने गरिबांची बाजू घेतली का, हाही सवाल आहे. बजेटमध्ये लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स पुन्हा आणला आहे. एक प्रकारे कमी वेळेत जास्त महसूल मिळविण्याची सरकारची इच्छा आहे. परंतु लेव्हल प्लेर्इंग फिल्ड तयार करण्यासाठी करांचे दर १५ वरून १० टक्क्यांवर आणता येऊ शकतात. राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेंतर्गत कोट्यवधीं गरीब लोकांना आरोग्य विमा सुविधा देण्यासाठी सरकार निधी कुठून आणणार, हा गंभीर सवाल आहे.- पी.सी. सारडा, वरिष्ठ चार्टर्ड अकाऊंटंट.घोषणांची कृती एक आव्हानकृषी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा निर्णय हे सरकारचे योग्य पाऊल आहे. परंतु सरकारला घोषणांवर कृती करणे हे एक आव्हानच आहे. करदात्यांची संख्या २.५ कोटींपर्यंत वाढल्यामुळे सरकारला काही प्रमाणात आर्थिक मदत मिळाली आहे. त्यामुळे सरकारला विविध कार्यक्रम राबविता येऊ शकतात. बजेटमध्ये वित्तमंत्री जेटली यांनी ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट अॅण्ड मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’चे स्लोगन दिले. सीमाशुल्क वाढविल्यामुळे स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल. अप्रत्यक्ष कर वसुलीत १८.७ टक्के आणि प्रत्यक्ष कर वसुलीत १२.६ टक्के वाढीचे चांगले संकेत आहेत.- साकेत बगडिया, चार्टर्ड अकाऊंटंट.
शैक्षणिक क्षेत्रासाठी निराशाजनकबजेटमध्ये शैक्षणिक क्षेत्रासाठी तरतूद फारच कमी आणि निराशाजनक आहे. आयआयटी, आयआयएम, यूजीएसी आदींकरिता वित्तीय तरतूद २० टक्के कमी केली आहे. ई-लर्निंगकरिता १० टक्के निधीचे स्वागत आहे. यामुळे युनिफॉर्म शिक्षण सुनिश्चित होऊ शकते. ई-लर्निंगमुळे अधिकाधिक लोकांना शैक्षणिक टप्प्यात आणता येते. ४ टक्के एज्युकेशन सेसमुळे शैक्षणिक क्षेत्राला ११ हजार कोटी मिळेल. पण त्याचा उपयोग कसा करेल, यावर स्पष्टता नाही. शिक्षणाचे व्यावसायिकरण अयोग्य आहे.- अभिषेक बन्सल, केंद्र प्रमुख, रेझोनन्स.औद्योगिक मागणी वाढणारबजेटमध्ये उद्योग क्षेत्रासाठी विशेष तरतूदी नाहीत. परंतु कोअर क्षेत्रात गुंतवणुकीमुळे औद्योगिक क्षेत्रात मागणी वाढेल. त्याची कमतरता गेल्या दीड वर्षांपासून म्हणजे नोटबंदी आणि जीएसटी लागू झाल्यानंतर दिसून येत आहे. डिफेन्स क्षेत्राकरिता उत्पादन संदर्भात एमएसएमईकडे दुर्लक्ष केले आहे. सरकार नेहमीच म्हणते की बजेट कृषीप्रधान आहे. यावेळी अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी तरतूद ७०० कोटींवरून १४०० कोटींपर्यंत वाढविली आहे. हे उत्तम पाऊल आहे. कृषी क्रेडिट मर्यादा १० वरून ११ लाख कोटी आणि कृषी उत्पादन कंपन्यांना आयटी रिबेट देणे, या बजेटमधील काही चांगल्या बातम्या आहेत.- डॉ. सुहास बुद्धे, सचिव,विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन
मालवाहतुकीसाठी वेगळा कॉरिडोर बनवावा अर्थसंकल्पात रेल्वेला प्राधान्य दिले नाही. देशातील रेल्वे स्थानकांना जागतिक दर्जाचे बनविण्याऐवजी जागतिक दर्जाच्या रेल्वे आणि अन्य पायाभूत सुविधांची गरज आहे. रेल्वे जीडीपीमध्ये 2 टक्के योगदान देऊ शकते. पण त्यासाठी रेल्वे मार्गाला ‘डिकन्जेस्ट’ करावे लागेल. नवीन गाडीची घोषणा केल्यानंतर एका सेक्सनमध्ये चार मालवाहतूक गाडय़ांना थांबवावे लागते. तसे पाहता मालवाहतूक रेल्वे हे रेल्वेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत आहे. अशा स्थितीत रेल्वे संचालनाच्या दृष्टीने मालवाहतूक गाडय़ांसाठी वेगळा कॉरिडोर महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यासह क्रॉस सबसिडी बंद व्हावी. विनोद चतुर्वेदी, माजी मंडळ अध्यक्ष, सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघ.