लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मध्य भारतातील सर्वात जुन्या महाविद्यालयांपैकी एक असणाऱ्या ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’ला अखेर स्वायतत्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने यासंदर्भातील प्रस्ताव व शिफारशींना मंजुरी दिली आहे. शुक्रवारी याची माहिती संस्थेला देण्यात आली. मागील ३० वर्षांपासून स्वायत्तता मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू होते.
संस्थेला १० वर्षांसाठी स्वायत्तता मिळाली आहे. हा अवधी संपल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून परत संस्थेच्या कार्याची समीक्षा करण्यात येईल. २०२१-२२ या सत्रापासून ही स्वायतत्ता लागू होईल.
१३ फेब्रुवारी रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या चमूने ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’चा दौरा केला होता. दोन दिवसीय पाहणीनंतर समितीने २० फेब्रुवारी रोजी आयोगाला अहवाल सादर केला होता, अशी माहिती संचालक डॉ. रामदास आत्राम यांनी दिली.
स्वायत्ततेचे हे होणार फायदे
-‘इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’ला स्वत:चा अभ्यासक्रम तयार करता येईल.
- विद्यार्थ्यांची परीक्षादेखील संस्था घेऊ शकेल.
- संशोधनाला प्रोत्साहन मिळेल.
- ‘आऊटडेटेड’ अभ्यासक्रम हटवून नवीन अभ्यासक्रम आणता येतील.
- नवीन अभ्यासक्रम कमी वेळात लागू करता येईल.
१९९० मध्ये झाला होता पहिला प्रयत्न
संस्थेला स्वायतत्ता मिळवून देण्यासाठी १९९० मध्ये पहिल्यांदा प्रयत्न झाला होता. मात्र नागपूर विद्यापीठाने त्याकडे दुर्लक्ष केले व प्रस्ताव संमत होऊ शकला नाही. २००८ मध्येदेखील प्रयत्न झाले, मात्र विद्यापीठाकडून मंजुरी मिळू शकली नाही. २०१५ मध्ये तत्कालीन संचालक डॉ. भारंबे यांनी प्रयत्न केले. मात्र विद्वत् परिषदेची मंजुरी मिळाल्यावर पुढे काहीच पावले उचलण्यात आली नाही. २०१८ मध्ये यासंदर्भात पत्रव्यवहार करण्यात आला व २०२० मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पाहणी समिती गठित केली.
जुन्या विद्यार्थ्यांकडून स्वागत
‘इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’मधून शिकलेले विद्यार्थी देश-विदेशात स्थायिक झाले असून, सर्वच क्षेत्रात त्यांनी कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. संस्थेला स्वायत्तता मिळाल्यानंतर त्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. सोबतच शिक्षकांमध्येदेखील आनंदाचे वातावरण आहे. स्वायत्ततेमुळे शैक्षणिक, संशोधनात्मक व प्रशासकीय विकास होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.