लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भंडारा येथील वैनगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या कामगारांचे पगार, पीएफ व इतर देणींचे १३ कोटी ८९ लाख रुपये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने थकविले आहेत. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार बँकेच्या नागपुरातील गांधीसागर,महाल शाखेवर सोमवारी कारवाई करीत बँकेची मालमत्ता प्रतिकात्मकरित्या शासन जमा करण्यात आली. बँकेचे व्यवहार मात्र सुरू राहतील. कारवाईदरम्यान, बँकेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत तीन दिवसाची वेळ मागितली. परिस्थितीचे गांभीर्य घेत उच्च न्यायालयाने बँकेची विनंती मान्य केली. आता ११ फेब्रुवारीला यावर सुनावणी होणार आहे.
भंडारा येथील वैनगंगा सहकारी साखर कारखान्यावर कर्ज असल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅँक मर्यादित यांना कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केली. त्यानंतर २०१० मध्ये त्याचा लिलाव केला. त्यावेळी १४ कोटीत विक्री झाली. कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांनी पगार, पीएफ व इतर रक्कम देण्यासाठी भंडाऱ्याच्या औद्याेगिक न्यायालयात दाद मागितली. औद्योगिक न्यायालयाने १३ कोटी ८९ लाख ८४ हजार ३३४ रुपये कामगारांचे देण्याचे आदेश बॅंकेला दिले. या आदेशाच्या विरोधात बॅंकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश योग्य ठरविला. त्यामुळे याच्या विरोधात बॅँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयानेही डिसेंबर २०१९ ला कामगारांच्या बाजूने निर्णय दिला, परंतु बॅँकेकडून रक्कम कामगारांना मिळाली नाही. बॅँकेची मालमत्ता नागपूरमध्ये असल्याने भंडारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी नागपूर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रकरण वर्ग केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशाप्रमाणे तहसीलदार यांनी बॅँकेची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश काढले. बॅँकेची इमारत, फर्निचर, मशिनरी व इतर जंगम साहित्य जप्त करण्यात येणार होते,परंतु ही कारवाई तीन ते चार वेळा स्थगित करण्यात आली होती. कारवाई न होता समेट घडून येण्याची शक्यताही वर्तवली जात होती.
मात्र, नागपूरचे जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांचा आदेशाने नागपूरचे चे तहसीलदार एस. डी. पाटील यांनी नायब तहसीलदार सुनील साळवे यांच्यासह सहा जणांच्या पथकाने सोमवारी सकाळी ११ वाजता बँकेत धडक देत जप्तीची कारवाही सुरू केली. बॅंकेतील जंगम मालमत्ता, बिल्डिंग, फर्निचर ,कॉम्प्युटर सह इतर सर्व वस्तू जप्त करण्यात येत असताना अचानक हे पथक माघारी परतले. जप्तीला बँकेने विरोध करून बँकेचे नुकसान होईल असे म्हणत उच्च न्यायालयात दार ठोठावले. प्रशासनाने बँकेची मालमत्ता, फर्निचर, कॉम्प्युटर सह इतर साहित्य जप्त केल्यास बँकेचे कामकाज खोळंबून जाईल त्यामुळे याचिकाकर्ते यांना प्रतिकात्मक ताबा द्यावा अशी विनंती उच्च न्यायालयात करून याचिका टाकण्यात आली आणि तीन दिवसाची वेळ मागितली. परिस्थितीचे गांभीर्य घेत उच्च न्यायालयाने बँकेची विनंती मान्य केली आणि ११ फेब्रुवारीला बँकेची नवीन याचिका मान्य करायचे की नाही यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे.