लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनामुळे देशात धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परंतु, या परिस्थितीतही न्यायदान प्रक्रिया थांबवली जाऊ शकत नाही. आकाश कोसळले तरी, न्यायदान सुरू राहिले पाहिजे असे मत देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाद्वारे रामगिरी परिसरातील न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण केंद्रात स्थापित ई-रिसोर्स सेंटरचे शनिवारी दुपारी न्या. बोबडे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. कोरोनामुळे न्यायालयांमध्ये नियमित पद्धतीने कामकाज करणे अशक्य होते. परिणामी तातडीने आवश्यक उपाययोजना करून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रकरणे ऐकायला सुरुवात केली. न्यायदान प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी न्याय व्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाने परिश्रम घेतले. आगामी आव्हानांनाही असेच तोंड देऊन पुढे जायचे आहे असे न्या. बोबडे यांनी सांगितले.
न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा उपयोग सुरू केल्यानंतर वकिलांमधील असमानतेचा प्रश्न पुढे आला. काही वकिलांकडे तंत्रज्ञान होते तर, काहींकडे नव्हते. न्यायदान प्रक्रिया बाधित होऊ नये आणि सर्वांना समान संधी मिळावी याकरिता सदर समस्येवर उपाय करणे आवश्यक होते. ई-रिसोर्स सेंटर त्याचाच भाग आहे. या सेंटरमधून गरजू वकिलांना देशातील कोणत्याही न्यायालयात याचिका दाखल करता येतील. तसेच, ऑनलाईन सुनावणीत सहभागी होता येईल. देशातील या पहिल्या सेंटरला देशाचा केंद्र बिंदू असलेल्या नागपुरातून सुरुवात करण्यात आली आहे. लवकरच संपूर्ण देशामध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल अशी माहिती न्या. बोबडे यांनी दिली.
प्रलंबित प्रकरणाचा प्रश्न भेडसावेल
कोरोनामुळे सर्व न्यायालयांमध्ये केवळ अत्यावश्यक व तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी घेतली जात आहे. परिणामी, येणाऱ्या काळात प्रलंबित प्रकरणांचा प्रश्न भेडसावेल याकडे न्या. बोबडे यांनी लक्ष वेधले. तसेच, या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी मध्यस्थी न्यायव्यवस्थेचा उपयोग करणे अत्यावश्यक ठरेल असे सांगून या उपायाचा गांभिर्याने विचार करण्याचे पक्षकारांना आवाहन केले.