सुमेध वाघमारे
नागपूर : कोरोनाच्या निमित्ताने शासकीय आरोग्यसेवेची उपलब्धता आणि तिच्या व्यवस्थापनातील दोष स्पष्टपणे उघडे पडले आहेत. मध्यभारतात एकमेव असलेल्या ‘सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल’च्या विकासाला फारसे गंभीरतेने न घेतल्याने याचा फटका अतिविशेषोपचार पदव्युत्तर अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसोबतच रुग्णसेवेला बसला आहे. विशेष म्हणजे, तत्कालीन मुख्यमत्री बॅ. ए.आर. अंतुले यांनी १ डिसेंबर १९८१ रोजी ‘पदव्युत्तर वैद्यकीय संस्था’ नागपुरात स्थापन करण्याची घोषणा केली; परंतु प्रत्यक्ष रुग्णसेवा सुरू होण्यास १९९५ ची वाट पाहावी लागली. त्यानंतरही आज २६ वर्षे लोटूनही ‘सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल’ हे ‘पदव्युत्तर वैद्यकीय संस्था’ म्हणून विकसित झाले नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.
‘सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल’मध्ये विदर्भातीलच नाही, तर आजूबाजूच्या राज्यांतूनही मोठ्या संख्येत रुग्ण येतात; परंतु डॉक्टरांच्या रिक्तपदांमुळे रुग्णांना उपचारासाठी तासन्तास प्रतीक्षा करण्याची वेळ रुग्णांवर येत आहे. तातडीच्या शस्त्रक्रियेसाठी एक- दोन आठवड्यांचा कालावधी लागत आहे. अद्ययावत यंत्रणेचा बाऊ होत असलातरी ते चालवायला तंत्रज्ञ नाही. यंत्राच्या देखभालीसाठी वेगळा निधी नाही. येथे येणाऱ्या ‘बीपीएल’ व ज्येष्ठ नागरिकांनाही पदरमोड करून औषध विकत घ्यावे लागते. ही संस्था अजूनही मेडिकलच्या आधिपत्याखालीच आहे. हृदयशल्यचिकित्साशास्त्र, (सीव्हीटीएस), हृदयरोग (कार्डिओलॉजी), मेंदूरोग (न्युरोलॉजी), मज्जातंतूची शल्यक्रिया (न्यूरोसर्जरी), किडनीविकार (नेफ्रालॉजी), मूत्रपिंडरोग (युरोलॉजी) पोटाचे विकार (गॅस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी) व एण्डोक्रेनोलॉजी या आठ विभागांतून रुग्णसेवा दिली जात असलीतरी याचा मोठा फायदा रुग्णांना होत नसल्याचे चित्र आहे.
-आकस्मिक विभाग नसलेले २३० खाटांचे रुग्णालय
राज्यात २३० खाटा असलेले; परंतु आकस्मिक विभाग नसलेले सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल पहिले रुग्णालय आहे. प्रत्येक विभागाची आठवड्यातून केवळ दोनच दिवस ‘ओपीडी’, त्यातही सकाळी ९ ते दुपारी १ वाजेपर्यंतची वेळ ठरली आहे. या वेळेनंतर कितीही गंभीर रुग्ण आला तरी रुग्णालयात प्रवेश दिला जात नसल्याचा अजब कारभार आहे.
-घोषणेनंतरही निधी नाही
सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या विकासासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मध्ये १०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. पुढील पाच वर्षांत या निधीतून ५० कोटी बांधकाम, २५ कोटी यंत्रे व २५ कोटी मनुष्यबळावर खर्च होणार होते; परंतु नंतर हा निधीच मिळाला नाही. यामुळे विकास कामे खोळंबली आहेत.
-८ वर्षांत केवळ दोन विषयांत ‘डी.एम.’ अभ्यासक्रम
‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने’ (एमसीआय) जवळपास ८ वर्षांपूर्वी अतिविशेषोपचार पदव्युत्तर अभ्यासक्रम ‘डी.एम. गॅस्ट्रोएन्ट्रॉलॉजी’ व ‘डी.एम. कार्डिओलॉजी’ सुरू करण्यास मान्यता दिली; परंतु त्यानंतर दुसऱ्या विषयात ‘डी.एम.’ अभ्यासक्रम सुरूच झाला नाही. याचा फटका वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसोबतच रुग्णसेवेलाही बसत आहे.