लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयाच्या विकासाठी वनविकास महामंडळाने एस्सेल वर्ल्ड प्रा. कंपनीसोबत केलेला करार मोडीत निघण्याच्या मार्गावर आहे. ४५२ कोटी रुपयांचा हा सामंजस्य करार मोडीत निघण्याची शक्यता अधिक असल्याने गोरेवाडाच्या विकासापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी एफडीसीएम स्वत: शासनाच्या मदतीने पुढाकार घेणार की दुसरा भागीदार शोधणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एस्सेलने सामंजस्य करारातील अटी आणि नियमांचे पालन न केल्याचा ठपका आहे. निविदा अटीनुसार गुंतवणूकदारांकडून ९ कोटींची हमी रक्कम दिल्याशिवाय आणि सवलत करार केल्याशिवाय संयुक्त कंपनी अस्तित्वात येत नाही. मात्र एफडीसीएमने यात घाई केल्याचे म्हटले जात आहे. करार होण्यापूर्वीच एफडीसीएमने हिंगणा रोडवरील आपल्या कार्यालयाच्या जागेतच या कंपनीला कार्यालय उघडण्यासाठी नि:शुल्क जागा दिली होती. मात्र एस्सेलने करारानुसार अटींचे पालन केले नाही. २.२५ कोटींची भरलेली ठेव जानेवारी २०१९ ला काढून घेतली. यामुळे एफडीसीएमने जून महिन्यातच हा करार संपुष्टात आणण्यासाठी मंत्रालयाच्या विधी व न्याय विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. यावर मंत्रालयाकडून अपेक्षित रिमार्क आल्याने आता एस्सेल कंपनीला कायदेशीर नोटीस देऊन कारणे दाखवा बजावणे व पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करून हा करार भंग करावा लागणार आहे.
तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात २०१८ मध्ये हा सामंजस्य करार वनविकास महामंडळ आणि एस्सेल वर्ल्ड प्रा. कंपनी मुंबई यांच्यादरम्यान झाला होता. या करारानुसार प्रकल्पातील नियोजित कामे पूर्ण करण्यासाठी एफडीसीएम एस्सेल वर्ल्ड गोरेवाडा प्रा. लिमी. कंपनी स्थापन करण्यात आली होती. या किंमत ४५२ कोटी असून राज्य शासनाचा वाटा २५२ कोटी ठरलेला होता. मात्र एस्सेलने आता आर्थिक संकटाचे कारण पुढे केले आहे.
सार्वजनिक खाजगी भागीदारी हाच पाया
गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयाच्या निर्मितीला सार्वजनिक खासगी भागीदारी हाच पाया (पीपीपी) आहे. याच मॉडेलनुसार प्रकल्प साकारला जाणार होता. त्याच दृष्टीने पूर्णत: उभारणी आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यावर याचा परिणाम पडणार आहे. तयारी जवळपास पूर्ण, दोन महिन्यात प्राण्यांचे शिफ्टिंग होणार आहे. यापूर्वी एफडीसीएमकडून निघालेल्या निविदांनुसार अंतर्गत रस्त्यांची कामेही झाली आहेत. आतापर्यंत एफडीसीएमने येथे १४० कोटींचा खर्च केला आहे.