लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लॉकडाऊनमुळे कामावर जाणे अशक्य झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (ईएसआयसी)ने ७० टक्के वेतन अदा करावे, अशा विनंतीसह भारत कन्टेनर्स व इतर २२ कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.कॉर्पोरेशनने २० एप्रिल २०२० रोजी पत्र जारी करून लॉकडाऊनमुळे कामावर जाणे अशक्य झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आजारी गृहीत धरण्यात यावे व त्यांना या काळामध्ये सरासरी दैनिक वेतनाच्या ७० टक्के रक्कम अदा करण्यात यावी असे निर्देश नियोक्ता कंपन्यांना दिले आहेत. तत्पूर्वी याचिकाकर्त्या कंपन्यांनी त्यांचे काम बंद असतानाही कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याचे पूर्ण वेतन दिले. परंतु, आर्थिक चणचणीमुळे कर्मचाऱ्यांना पुढील वेतन देणे कठीण आहे. करिता, याचिकाकर्त्या कंपन्यांनी ३ मे २०२० रोजी कॉर्पोरेशनला निवेदन सादर करून कोरोना साथरोगाला ‘एम्प्लॉयमेंट इंज्युरी’ घोषित करण्याची आणि एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स अ‍ॅक्ट-१९४८ अंतर्गत येणाऱ्या व लॉकडाऊनमुळे कामावर जाणे अशक्य झालेल्या कर्मचाऱ्यांना २० एप्रिल २०२० रोजीच्या पत्रानुसार सरासरी दैनिक वेतनाच्या ७० टक्के रक्कम अदा करण्याची मागणी केली. परंतु, कॉर्पोरेशनने त्यावर अद्याप निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या निवेदनावर तातडीने निर्णय घेण्याचे आणि पात्र कर्मचाऱ्यांना ७० टक्के वेतन अदा करण्याचे निर्देश कॉर्पोरेशनला देण्यात यावे. तसेच, कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले नाही म्हणून याचिकाकर्त्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई करण्यात येऊ नये असा आदेश राज्य सरकारला देण्यात यावा, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.कॉर्पोरेशनकडे ८४ हजार कोटी रुपये जमाएम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनकडे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक योगदानाचे ८४ हजार कोटी रुपये जमा आहेत. कॉर्पोरेशनला त्यावर दरवर्षी ५ हजार ८८० कोटी रुपये व्याज मिळते. त्यामुळे कॉर्पोरेशनने सदस्य कर्मचाऱ्यांना लॉकडाऊन काळात ७० टक्के वेतन द्यायला पाहिजे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.राज्य सरकार, कॉर्पोरेशनला नोटीसया प्रकरणावर मंगळवारी न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनचे महासंचालक व राज्य सरकार यांना नोटीस बजावून याचिकेवर ६ आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.