नागपूर : शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत अनेक शाळांना अनुदान मिळाले नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मुळात परिस्थिती काही औरच आहे. कायद्यान्वये शाळांना तीन वर्षांसाठी शिक्षण विभागात नोंदणी करावी लागते. परंतु सर्वाधिक अनुदान लाटणाऱ्या शाळांनी दुसऱ्यांदा नोंदणीच केली नाही. शिक्षण विभागात अशा शाळांच्या फाइल पडलेल्या आहेत. त्यावर कारवाई होत नाही.
आरटीई अॅक्शन कमिटीचे चेअरमन मो. शाहीद शरीफ यांनी आरोप केला की, यात घोटाळा होत आहे. शरीफ म्हणाले की, तीन वर्षांसाठी आरटीईमध्ये शाळांची नोंदणी होते. परंतु या वेळी केवळ १८ ते १९ शाळांचीच पुन्हा नोंदणी झाली. मात्र आरटीईत या वर्षी ६८० शाळांची नोंदणी झाली आहे. कायद्यानुसार सरकारी निधी मिळविण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. परंतु अनेक शाळांच्या फाइल विभागात पडल्या आहेत. त्यात अनेक त्रुट्यासुद्धा आहेत. आरटीईचा निधी मिळाला नसल्याची ओरड शाळेच्या संचालकांकडून करण्यात येते. परंतु शाळांची तपासणी केल्यास मोठ्या प्रमाणात त्रुट्या पुढे येतात. हा सर्व प्रकार सुरू असताना शिक्षण विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. शाळांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.