समान नागरी कायदा हवा

जगामधील प्रत्येक सुसंस्कृत देशांमधील नागरिकांसाठी समान कायदे आहेत. त्यामुळे जाती, पंथ, धर्म, संप्रदाय, वर्ण आणि लैंगिक आधारावर ...

सरकार्यवाहिका अन्नदानम सीता गायत्री : राष्ट्रसेविका समितीच्या बैठकीत ठराव नागपूर : जगामधील प्रत्येक सुसंस्कृत देशांमधील नागरिकांसाठी समान कायदे आहेत. त्यामुळे जाती, पंथ, धर्म, संप्रदाय, वर्ण आणि लैंगिक आधारावर कुठलाही भेदभाव न ठेवता भारतात समान नागरिक कायदा झाला पाहिजे, असा ठराव राष्ट्रसेविका समितीच्या बैठकीत शनिवारी पारित करण्यात आला. सरकार्यवाहिका अन्नदानम सीता गायत्री यांनी एका पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. सहसरकार्यवाहिका सुलभा देशपांडे , मेघा नांदेडकर आणि डॉ. लिना गहाणे याप्रसंगी उपस्थित होत्या. अन्नदानम सीता गायत्री पुढे म्हणाल्या, यंदा देश भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंती वर्ष साजरे करीत आहे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेसाठी आयुष्य वेचणाऱ्या डॉ. बाबासाहेबांनी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये समान नागरी कायद्याचा उल्लेख केला आहे. परंतु, स्वार्थप्रेरित तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे तत्कालीन नेतृत्वाने देशात समान नागरी कायदा लागू केला नाही. त्याचे दुष्परिणाम समाजात आणि देशात दिसून येत आहेत. देशवासीयांच्या नागरी हक्कात भेदभाव असल्यामुळे विशिष्ट वर्गात कट्टरता वाढीस लागली आहेत. तसेच महिलांना अमानवीय अशा मध्ययुगीन कायद्याच्या जोखडात राहण्यास बाध्य केले जात आहे. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना गाजलेले शहाबानो प्रकरण व त्यासारख्या इतर प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, मतपेटीच्या राजकारणामुळे देशातील आजवरच्या सर्व सरकारांनी राज्यघटना, न्यायपालिका आणि मानवतेची अवहेलना करत समान नागरी कायदा अमलात आणण्याचे टाळल्याचे त्यांनी सांगितले. जगात कालबाह्य झालेल्या परंपरांच्या जोखडात मुस्लीम समाजातील महिला अजूनही अडकलेल्या आहेत. नवऱ्याने तीन वेळा ‘तलाक’ म्हटल्यानंतर त्यांचे आयुष्यच उद्ध्वस्त होऊन जाते. जगातील तुर्कस्तान, इराण, इराक, मलेशिया अशा अनेक मुस्लीम देशांना हटवादिता सोडून शरीयतच्या नावाखाली होणारा अन्याय दूर करत महिलांना सन्मानाने विकासाची संधी मिळवून दिली आहे. विशेष म्हणजे ज्या देशांमध्ये समान नागरी कायदा आहे तिथल्या देशातील सर्व धर्मांचे नागरिक आपल्या चालीरीती आणि परंपरांचा निर्विघ्नपणे निर्वाह करू शकतात. त्यामुळे समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे कुणाच्याही धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येण्याची शक्यता नसल्याचे त्या म्हणाल्या.(प्रतिनिधी) केंद्र सरकारने मजबूत पावले टाकावीत मुस्लीम समाजातील महिलांना मशिदीत प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळे या महिलांना पुरुषांप्रमाणेच मशिदीत प्रवेश मिळाला पाहिजे यासंदर्भात समितीच्या भूमिकेसंदर्भात विचारले असता, कुणाच्याही धार्मिक चालिरीतींमध्ये आणि नियमात हस्तक्षेप करणार नाही. केवळ देशातील सर्व जाती, पंथ आणि धर्माच्या महिलांना माणूस म्हणून समान सामाजिक न्याय मिळावा यासाठी समिती आग्रही असल्याचे अन्नदानम सीता यांनी स्पष्ट केले. संघ परिवारासाठी अनेक वर्षांपासून महत्त्वाचा विषय असलेल्या समान नागरी कायद्याचा बिगुल आता राष्ट्रसेविका समितीच्या छावणीतून फुंकण्यात आला आहे. मुस्लिम महिलांवर होणारे अत्याचार थांबविण्यासाठी आणि सर्व भारतीय महिलांना सन्मान मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने मजबूत पावले टाकावी, असे आवाहन समितीने केले आहे. समितीच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणीने नागपुरात झालेल्या बैठकीत याबाबत प्रस्ताव संमत केला आहे. मुस्लिमांना काढा शरियतमधून बाहेर उत्तराखंडच्या शायराबानो हिने तीन तलाक, निकाह हलाला आणि बहुविवाह प्रथेला आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने समान नागरी कायद्याबाबत महिला व बालविकास मंत्रालयाकडे स्पष्टीकरण आणि महाधिवक्ता यांच्याकडे सल्ला मागितला आहे. मुस्लिम समाजाला शरियत परंपरेतून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांना विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी समान नागरी कायदा आणला जावा. मुस्लीम समाजाने कालबाह्य झालेल्या मध्ययुगीन परंपरा आणि हट्टाग्रह सोडून सामंजस्य व एकतेचा स्वीकार करावा, असे आवाहन समिती करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तुर्कस्तान, इराण, इराक, मलेशिया यासारख्या मुस्लिम देशांमध्येही शरियत आचारसंहिता पाळली जात नाही. सर्व पंथांच्या प्रतिनिधी आणि कायदे विशेषज्ञांनी समान नागरी कायद्याचा विषय रेटला पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या. यावेळी समितीच्या सहकार्यवाहिका सुलभा देशपांडे उपस्थित होत्या. मंदिर किंवा मशीद प्रवेशांबाबत वेगळी भूमिका नाही मशिदीमध्ये मुस्लिमांना प्रवेश करू द्यायचा की नाही, हा त्या धर्माचा प्रश्न आहे. तसेच मंदिरात कुणाला प्रवेश द्यावा हाही त्या त्या स्थानिक मंदिराचा प्रश्न आहे. राष्ट्रसेविका समिती हे महिलांचे संघटन असले तरी सामाजिक संघटन आहे आणि समितीत महिलांच्या सामाजिक प्रश्नांबाबत काम केले जाते. त्यामुळे, मंदिर किंवा मशीद प्रवेशांबाबत समितीची वेगळी भूमिका नाही, असे मत सीता गायत्री यांनी व्यक्त केले.