लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेतील कर्मचारी व शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू केला. परंतु शासन निर्णयानुसार याची अंमलबजावणी न करता फक्त कार्यरत कर्मचारी व शिक्षकांना आयोगानुसार वेतन निश्चिती करून जानेवारी पेड इन फेब्रुवारी २०२१ पासून वेतन देण्यात आले. सप्टेंबर २०१९ ते डिसेंबर २०२० पर्यंतची १६ महिन्याची थकबाकी दरमहाप्रमाणे १६ हप्त्यात देण्याचे ठरले. परंतु १५ विभागालाच वाटप करण्यात आले. अन्य विभागाला अजूनही हा लाभ मिळालेला नाही. सेवानिवृत कर्मचारी व शिक्षक तसेच अधिसंख्य पदावरील सफाई कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू केला नाही. शासन निर्णयानुसार सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होत नसल्याने मनपा कर्मचारी व शिक्षकात नाराजी आहे.
राष्ट्रीय नागपूर काॅर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशनने (इंटक) सेवानिवृत कर्मचारी व शिक्षकांना सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासंदर्भात सहावेळा पत्र दिले. यावर आश्वासन मिळाले, पण कारवाई झाली नाही. नागपूर मनपा प्रशासन नियमबाह्य निर्णय कसे व कुठल्या आधारावर घेत आहे, असा सवाल संघटनेचे अध्यक्ष सुरेंद टिंगणे यांच्यासह रंजन नलोडे, ईश्वर मेश्राम, प्रवीण तंत्रपाळे, बाबा श्रीखंडे, संजय मोहले, हेमराज शिंदेकर, बळीराम शेंडे, योगेश बोरकर, अरुण तुर्केल, दत्तात्रेय डहाके, अभय अप्पनवार, पुरुषोत्तम कैकाडे, कृणाल यादव, राहुल अस्वार, कुणाल मोटघरे, योगेश नागे आदींनी केला आहे. मागण्या मान्य न केल्यास संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
....
सातव्यानुसार वेतन अन् पेन्शन सहाव्याचे
मनपातील जे कर्मचारी व शिक्षकांनी सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन उचल करून सेवानिवृत झाले, त्यांना कोणत्या नियमाच्या आधारे सहाव्या वेतन आयोगानुसार सेवानिवृत्ती वेतन दिले जात आहे, असा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला आहे.
....
अशा आहेत मागण्या
- सातव्या वेतन आयोगाची १६ महिन्याची थकबाकी द्यावी.
- सेवानिवृत कर्मचारी व शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा.
- अधिसंख्य पदावरील इतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा.
- २०२१ मध्ये सेवानिवृत झालेल्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सेवानिवृत्ती लाभ मिळावा.
- कोरोनाची लागण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना औषधोपचाराचा खर्च द्यावा.
- बाधित कर्मचारी शिक्षक व सफाई कामगारांना विषेश रजा मंजूर करावी.
...