यावेळी आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, प्रस्तावित वीज कायद्याला १३ राज्यांचा विरोध आहे. तरीही केंद्र सरकार या पावसाळी अधिवेशनात हे बिल मंजूर करण्याच्या तयारीत आहे. यावेळी पार पडलेल्या द्वारसभेत वक्त्यांनी या नवीन कायद्यावर प्रकाश टाकला. यामुळे खासगीकरणाला प्रोत्साहन मिळेल. वितरण क्षेत्रात फ्रेन्चाईजीचा वापर वाढेल. नवीन कायद्यासंदर्भात ऊर्जा क्षेत्रातील कामगार आणि अभियंता संघटनेशी कुठलीही चर्चा झाली नाही. केवळ काॅर्पोरेट घराण्यांना लाभ पोहोचविण्यासाठी नवीन कायदा आणला जात आहे, असे सांगितले.
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा, सबॉर्डिनेट इंजीनियर्स असोसिएशनचे सचिव ए. बी. लोखंडे व व्यंकटेश नायडू यांनी मार्गदर्शन केले. सुभाष मुळे, प्रशांत आकरे यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी सहभागी झाले हाेते.